जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर योगी सरकार का फोकस
इसके तहत परियोजना में शामिल भूमि को फिर से निर्धारित दर के अंतर की धनराशि के लिए प्रावधान किया गया है। इस क्रम में 48.62 करोड़ रुपए को वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। मालूम हो कि योगी सरकार की मंशा जेवर एयरपोर्ट को वर्ष 2024 के मध्य तक पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने की है। ऐसे में, औद्योगिक विकास समितियों व नागरिक उड्डयन विभाग के समन्वय से इन योजनाओं को लगातार रफ्तार दी जा रही है।
जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने वाली डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाइपास लिंक रोड के लिए अब निर्धारित 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के मुताबिक भूमि मूल्यांकन के अंतर की धनराशि 48.62 करोड़ रुपए की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।
इस मामले में नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जरूरी कार्रवाइयां सही तरीके से लागू की जाएं। इसके तहत जारी की गई राशि का उपयोग व्यय आवश्यकता के अनुसार नियमानुसार किया जाएगा।
निदेशक नागरिक उड्डयन को ये निर्देश दिया गया है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक व इससे जुड़े फैक्टर्स की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी।
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