आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी की रूप में होगा विजाग, 2023 से शुरू हो जाएगा कामकाज
विजयवाड़ा, 17 सितंबर। आंध्र प्रदेश के लिए तीन राजधानियों के लिए सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विशाखापत्तनम अगले शैक्षणिक वर्ष से कार्यकारी राजधानी के रूप में कार्य करेगा। ये बातें शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री गुडीवाड़ा अमरनाथ ने कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार का नई राजधानी के नाम पर लाखों करोड़ रुपये खर्च करने का कोई इरादा नहीं है और विशाखापत्तनम को कम लागत में विकसित किया जाएगा।
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि कुरनूल में न्यायिक राजधानी स्थापित करना सरकार की नीति है और इसमें कोई पीछे नहीं हटना है। उन्होंने हैरानी जताई कि जिन भाजपा नेताओं ने रायलसीमा घोषणापत्र में कुरनूल में एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का आह्वान किया था, वे अब पदयात्रा में क्यों आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि विजाग को कार्यकारी राजधानी बनाने का विधेयक जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।
विधानसभा से टीडीपी विधायक दूसरे दिन भी निलंबित
विशाखापत्तनम में भूमि हड़पने के आरोपों पर, उन्होंने विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी को सबूत पेश करने की चुनौती दी और कहा कि बंदरगाह-सह-इस्पात शहर में प्रस्तावित कार्यकारी राजधानी के लिए एक प्रतिशत भी निजी भूमि नहीं ली गई थी। "क्या अमरावती और विजाग में भूमि सौदे समान हैं? किसानों की पदयात्रा के दौरान जो कुछ भी होता है उसके लिए चंद्रबाबू को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
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