उत्तराखंड: पीएम स्वनिधि लाभार्थियों का अतिरिक्त ब्याज वहन करेगी धामी सरकार
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि राज्य सरकार पीएम स्वनिधि लाभार्थियों का अतिरिक्त ब्याज वहन करेगी। प्रदेश में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों की संख्या 22 हजार है।
रविवार को मुख्यमंत्री आवास में स्वनिधि लाभार्थियों के साथ आयोजित संवाद में सीएम धामी ने लाभार्थियों के साथ ही स्वनिधि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले बैंकर्स को सम्मानित किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वनिधि के लाभार्थियों को अभी कुल 09 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान मिलता है। इसमें केन्द्र सरकार सात और राज्य सरकार दो प्रतिशत की सहायता देती है।
सीएम ने कहा कि लाभार्थियों को नौ प्रतिशत अनुदान मिलने के बाद अभी जो तीन से चार प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है, आने वाले समय में यह ब्याज भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना से रेहड़ी-पटरी और फेरी वालों के जीवन को स्थायित्व मिला है। पहले गरीब आदमी बैंक के भीतर जाने की सोच भी नहीं सकता था। आज बैंक वाले खुद आपके पास आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी निकायों में एक जुलाई 2020 से यह यह योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें 31 हजार से अधिक फेरी व्यवसायियों द्वारा आवेदन किया गया। प्रथम चरण में 16 हजार से अधिक आवेदक को 10-10 हजार का ऋण मिला चुका है। द्वितीय चरण में 06 हजार आवेदक को 20- 20 हजार और तीसरे चरण में 600 आवेदकों को 50-50 हजार का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। अभी तक इस योजना में 22 हजार से अधिक फेरी व्यवसायियों को 31 करोड़ रुपए का ऋण वितरित हो चुका है। 'मैं भी डिजीटल अभियान के तहत लगभग 16 हजार फेरी व्यवसायियों को बैंकों के माध्यम से क्यूआर कोड उपलब्ध कराए गए हैं। 'स्वनिधि से समृद्धि योजना के अन्तर्गत पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को केन्द्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया गया है।
केंद्रीय योजनाओं का मिल रहा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रदेश से बाहर के लगभग सात हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जननी सुरक्षा योजना के तहत गत वर्ष 73 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को कुल नौ करोड़ 64 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खतों में जमा किए गए हैं। आशाओं को प्रोत्साहन मद में कुल तीन करोड़ 13 लाख रुपए दिए गए। मातृ-वन्दन योजना के तहत प्रदेश के छह लाख से अधिक माताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। पीएम श्रम-योगी मानधन योजना के तहत प्रदेश के 39 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया है। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक अरविंद पाण्डेय, अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, सुरेश गड़िया, मोहन सिंह मेहरा, प्रमोद नैनवाल, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, निदेशक शहरी विकास नवनीत पाण्डेय उपस्थित रहे।
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