2023-24 का राज्य का बजट होगा खास: मुख्यमंत्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस रखते हुए बजट बनाया जाए।
अमृत काल में हरियाणा के नागरिकों के कल्याणार्थ हेतू वर्ष 2023-24 का राज्य बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा निरंतर प्री- बजट बैठकें की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा निवास में मंत्रियों व विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श की अहम बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस रखते हुए बजट बनाया जाए। सभी हितधारको से जो परामर्श प्राप्त हुए हैं, उनके सुझावों को बजट में शामिल कर एक अच्छा व संतुलित बजट तैयार करें।
उन्होंने कहा कि नई योजनाओं को आम आदमी के लिए बाधारहित व बेहतर तकनीक पर आधारित बनाया जाना चाहिए, ताकि ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा चरितार्थ हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य बजट में केंद्रीय बजट की तर्ज पर ढांचागत विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान सहित हर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे हर वर्ग को लाभ होगा।
सरकार का लक्ष्य अंत्योदय
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023 को प्रदेश में अंत्योदय अरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। वंचितों को वरीयता देते हुए कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब व जरूरतमंदों का सरकारी सुविधाओं व सेवाओं पर पहला हक है। इसलिए अंत्योदय की भावना से काम करते हुए हम आगे बढ़े हैं। आईटी का उपयोग करते हुए व्यवस्थाएं बदल रहे हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारी-बारी से प्रदेश के सभी विभागों के मंत्रियों व प्रशासनिक सचिवों से उनके विभाग से संबंधित सुझाव लिए। अधिकारियों ने नई योजनाओं को शुरू करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे की कमी की वजह से किसी भी योजना को रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश का चहुंमुखी विकास करना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के बजट को कल्याणकारी बनाने के लिए विगत 3 वर्षों से विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठकें शुरू करने की पहल की थी। सभी हितधारकों के सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस बार के बजट के लिए भी औद्योगिक इकाईयों, सांसदों, विधायकों व अन्य हितधारकों के साथ प्री-बजट बैठकें हुई हैं।
इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। इनके अलावा, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग सहित सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।
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