Rajasthan: अब दूर होंगी OBC आरक्षण की विसंगतियां, CM गहलोत ने दी सैद्धांतिक मंजूरी
जयपुर, 03 अक्टूबर। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विसंगतियों को दूर करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि हमने इस पूरे मामले पर अधिकारियों से बातचीत की और मुख्यमंत्री तक युवाओं की बात पहुंचाई। जिसके बाद आज विसंगतियों को दूर करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब लिखित आदेश जारी होने के बाद ओबीसी अभ्यर्थियों को ओबीसी कोटे में ही आरक्षण का फायदा मिल सकेगा।
आपको बता दें कि वर्ष 2018 में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में ओबीसी आरक्षण के नियमों में बदलाव कर दिया गया था। इसके तहत ओबीसी आरक्षण के मूल वर्ग के पदों में भूर्तपूर्व सैनिकों को समायोजित किया गया। इससे लगभग सभी तरह की भर्तियों में ओबीसी मूलवर्ग के पदों पर पूर्व सैनिक भर्ती होने लगे और मूल वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन होना बंद हो गया।
ओबीसी मूल के एक भी अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिली
पिछले एक साल में निकली कई सरकारी नौकरियों में ओबीसी मूल के एक भी अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिली। यहां तक की लिखित परीक्षा में टॉपर रहने वाले भी नौकरी से वंचित रहने लगे। ऐसे में ओबीसी मूल वर्ग के अभ्यर्थियों ने आन्दोलन शुरू किया। अभ्यर्थियों की जायज मांग का कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने समर्थन किया। अब मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
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