सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन का हक है: सीएम गहलोत
गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा-राजस्थान के बजट में 21 हजार करोड़ की कटौती की गई है। राज्य सरकार के लिए इतनी बड़ी रकम मायने रखती है।
Rajasthan: विधानसभा में बजट बहस के दौरान सीएम गहलोत ने जमकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब विधायकों और सांसदों की सैलरी मनमर्जी से बढ़ सकती है तो सरकारी कर्मचारियों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। उन्हें भी पेंशन का हक है। ओपीएस पर अब भी प्रधानमंत्री को समझा दीजिए। समय है। केंद्र सरकार एनपीएस का पैसा शेयर बाजार में लगा रही है। अभी देखा कि अडाणी का शेयर नीचे आ गया, देखा क्या हुआ?
केंद्र ने राजस्थान के फंड में 21 हजार करोड़ की कटौती की
गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा-राजस्थान के बजट में 21 हजार करोड़ की कटौती की गई है। राज्य सरकार के लिए इतनी बड़ी रकम मायने रखती है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के बजट में इतनी बड़ी कटौती के बावजूद कोई सांसद नहीं बोला। 25 सांसद हैं राजस्थान के। किसी सांसद ने राजस्थान के हितों की पैरवी नहीं की। जब ऐसी हालत बनती है तो राज्य के सांसदों की ड्यूटी बनती है कि वे आवाज उठाएं।
नए टैक्स स्लैब ने सभी को भ्रमित किया
गहलोत ने कहा - हमारे शानदार बजट का कमाल है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पिछले साल 1.56 लाख प्रति व्यक्ति आय हो गई है। चार साल में 10 फीसदी की औसत से बढ़ोतरी हुई है, जबकि देश का औसत 7 फीसदी का है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में राजस्थान पिछड़े राज्यों से निकलकर अग्रणी राज्यों में आ गया है। हर क्षेत्र में भारत सरकार ने कटौती की है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में मोदी सरकार ने 71 फीसदी की कटौती की है। स्वच्छ भारत मिशन में 30 फीसदी और राष्ट्रीय कृषि मिशन में 32 फीसदी की कटौती की गई। नए इनकम टैक्स के स्लैब ने भी सबको भ्रमित किया है।
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