राजस्थानः सरकारी योजना का फायदा देने के साथ सरकार देगी मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड
राज्य सरकार कैम्प की तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है, इसके लिए मुख्य सचिव ने शनिवार को ही वीसी के माध्यम से मैराथन मिटिंग कर सभी विभागों के साथ जिला कलक्टर व सम्भागीय आयुक्तों को कैम्प योजना की जानकारी दी।

राज्य सरकार जनता को विभिन्न योजनाओं में फायदा देने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। योजना का बजट राज्य सरकार ही वहन कर रही है, यह जताने के लिए लाभार्थी को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 24 अप्रेल से महंगाई राहत कैम्प लगा रही है। प्रदेश में दो हजार स्थायी कैम्प के साथ हर वार्ड और पंचायत में दो-दो दिन के पृथक कैम्प भी लगेंगे। स्थाई कैम्प 30 जून तक लगेंगे। कैम्प रजिस्ट्रेशन के बाद ही बजट घोषणा का फायदा मिलेगा।
राज्य सरकार कैम्प की तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव ने शनिवार को ही वीसी के माध्यम से मैराथन मिटिंग कर सभी विभागों के साथ जिला कलक्टर व सम्भागीय आयुक्तों को कैम्प योजना की जानकारी दी। योजना के बारे में जानकारी देने के बाद सभी जिला कलक्टर से मंगलवार तक महंगाई राहत कैम्पों की क्रियान्विती का प्लान मांगा है।
वीसी में बताया कि प्रशासन शहरों के संग तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर में भी महंगाई राहत कैम्प का काउंटर लगेगा। इसके अलावा 2 हजार स्थान पर स्थायी कैम्प लगेगा। स्थायी कैम्प सरकारी अस्पताल, गैस एजेंसी, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, कलक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगर पालिका व अन्य सरकारी कार्यालयों में लगेंगे। इसके अतिरिक्त नगर पालिका स्तर पर एक, नगर परिषद स्तर पर दो व निगम स्तर पर चार महंगाई राहत कैम्प लगेंगे। कैम्प प्रभारी आरएएस अधिकारी को बनाया जाएगा।












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