सरकार की नई ट्रांसपोर्ट एंड लेबर पॉलिसी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लगा दी रोक, मांगा जवाब

चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की नई ट्रांसपोर्ट एंड लेबर पॉलिसी पर रोक लगा दी है। यह नई पॉलिसी सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार द्वारा 23 अगस्त को जारी की गई थी। इस नई ट्रांसपोर्ट एंड लेबर पॉलिसी पर रोक लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डी.सी. मालेरकोटला (जोकि टैंडर कमेटी के चेयरमैन भी हैं) और खाद्य व आपूर्ति विभाग के निदेशक सहित स्टेट कंज्यूमर अफेयर कमेटी के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

सरकार को लगा एक और झटका
पंजाब सरकार द्वारा माइनिंग के लिए लाई गई नई पॉलिसी भी विरोध झेल रही है। सरकार द्वारा नई पॉलिसी लागू करने की घोषणा की गई है लेकिन इस नई पालिसी में भी रेत-बजरी के दाम कम होने की बजाय बढ़ते दिखाई देने से लोगों में रोष है, वहीं दूसरी तरफ देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने गुरदासपुर एवं पठानकोट में माइनिंग पर रोक लगा दी है, जिससे लोगों को रेत-बजरी मिलने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। सरकार और माइनिंग ठेकेदारों के बीच पिछले करीब एक माह से चल रहे विवाद के कारण पिछले काफी समय से क्रशर इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, जिससे इंडस्ट्री से जुड़े कारोबार के साथ-साथ ट्रांसपोर्टर भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों का हल करने की बजाय सरकार ने कुछ दिन पहले दूसरे राज्यों से रेत-बजरी की सप्लाई पर 7 रुपए प्रति फुट के हिसाब से टैक्स लगा दिया है। टिप्पर एसोसिएशन एवं ट्रांसपोर्टरों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ पंजाब में पूर्ण हड़ताल करने का फैसला लिया है।

मालूम हो कि, पंजाब की बंद क्रशर इंडस्ट्री के कारण जहां पहले ही ट्रक, टिप्पर, ट्रालों के माध्यम से पूरे राज्य में रेत-बजरी सप्लाई करके रोजी-रोटी कमा रहे ट्रांसपोर्टर बेरोजगार हो चुके हैं वहीं कर्जों के बोझ तले दबने से बचने के लिए जो ट्रांसपोर्टर हिमाचल एवं जे.एंड के. से रेत-बजरी लाकर राज्य में सप्लाई कर रहे हैं, अब उन पर भी पंजाब सरकार ने नया आदेश जारी करके दूसरे राज्यों से आने वाली रेत-बजरी पर 7 रुपए प्रति फुट टैक्स थोप दिया है।

मौजूदा हालात में बढ़ेगी ब्लैक मार्कीटिंग?
रेत-बजरी कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक पंजाब में पहले ही लोगों को रेत-बजरी नहीं मिल रही है और अगर दूसरे राज्यों से भी आने वाली सप्लाई को इन टैक्सों की आड़ में रोका जाएगा तो आने वाले समय में इसकी ब्लैक मार्कीटिंग होने के आसार ज्यादा होंगे। एक-दूसरे राज्य के बीच कम्पीटिशन होने की वजह से ही लोगों को माल सस्ता उपलब्ध होगा जबकि रेत-बजरी के कारोबार व सप्लाई को बंद करवाने पर तुली सरकार की नीतियां कम्पीटिशन को खत्म करवाने वाली हैं।

English summary

Punjab-Haryana High Court stay on the new transport and labor policy of the government, sought answer