पंजाब: सरकार ने HC से बॉर्डर इलाके में खनन पर लगी स्टे हटाने की याचिका लगाई, कहा- काफी गिरफ्तारी हुई हैं
Punjab Hindi News: पंजाब में सरकार ने खनन मामले में सेना के साथ मिलकर काम करने की बात कहते हुए हाईकोर्ट से पंजाब के बॉर्डर एरिया में माइनिंग पर लगी स्टे हटाने की याचिका लगाई है। बता दें कि, पठानकोट और गुरदासपुर में माइनिंग के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नए सिरे से ठोस जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे। अब हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक माइनिंग पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।
एक वकील के मुताबिक, उपरोक्त मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब के जिला पठानकोट और गुरदासपुर में माइनिंग पर स्टे जारी रखी है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि पंजाब सरकार को दिए जवाब में एक शब्द भी ऐसा नहीं है, जो बताए कि अवैध खनन रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। पंजाब सरकार के वकील ने अवैध खनन रोकने के लिए मीटिंग किए जाने की बात कही थी। मुख्य सचिव द्वारा भी खनन साइट का दौरा करने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने BSF की ओर से दर्ज जवाब पर कहा कि माइनिंग रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। पंजाब के ऑफिसर क्या कर रहे हैं। इतने गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की जा रही।
पंजाब सरकार ने बताया कि अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए 500 से अधिक केस दर्ज करके 589 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या अवैध खनन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या नहीं, लेकिन पंजाब सरकार के वकील इसका जवाब नहीं दे सके थे। हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।
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