पंजाब में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ेगी, 13 जेलों में लगेंगे जैमर, सरकार ने HC में पेश की स्टेटस रिपोर्ट

Updated: Sunday, November 27, 2022, 14:58 [IST]

punjab latest news: पंजाब में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के संज्ञान पर जेल विभाग के IG आरके अरोड़ा ने बुधवार को स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इसमें सरकार ने कहा कि वित्त विभाग से परमिशन मिलने पर 6 से 9 महीने में जेलों में जैमर लगाने संभव हो सकते हैं।

परमिशन देने के लिए है नोडल अथॉरिटी

रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट सचिवालय जैमरों की खरीद के लिए परमिशन देने के लिए नोडल अथॉरिटी है। कैबिनेट सचिवालय (सिक्योरिटी) की ओर से दिए जैमरों की खरीद के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के दो औद्योगिक संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) जैमर की खरीद के लिए अप्रूवड सोर्स हैं। पंजाब सरकार ने BSNL को जैमर खरीदने की सूची से बाहर कर दिया है, क्योंकि वह कैबिनेट सचिवालय से अप्रूव्ड नहीं है।

जैमर इंस्टॉलेशन का संभावित एक्शन प्लान

कोर्ट में जैमर इंस्टॉलेशन के बारे में एक संभावित टाइम एक्शन प्लान भी रखा गया। इसके अनुसार वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ऑर्डर जारी करने पर BEL 9 महीने में और ECIL 6 महीने में जैमर सप्लाई कर देगी। पंजाब के एडवोकेट जनरल के बुधवार को चंडीगढ़ से बाहर होने के कारण मामले में बहस नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है।

पंजाब सरकार को लगी थी फटकार

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि पंजाब सरकार जेलों की सुरक्षा करने में विफल है तो क्यों न इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दे दी जाए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था पंजाब सरकार द्वारा जेलों में 4जी जैमर किराए पर इंस्टॉल करने की बात कही जा रही थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि सुरक्षा के मामले में पैसों की चिंता क्यों की जा रही है। 5जी के जमाने में पंजाब सरकार 4जी तकनीक के जैमर भी नहीं लगा सकी।
बैंच ने पंजाब सरकार के रवैए पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह याचिका साल 2011 से लंबित है और सरकार का रवैया देख कर लग रहा है कि 13 जिलों में कभी जैमर नहीं लग पाएंगे।

हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी ने की मीटिंग
पंजाब की IG (जेल) रूप कुमार अरोड़ा ने बुधवार को हाईकोर्ट को बताया कि आदेशों के बाद कमेटी गठित की गई है। कमेटी ने अपनी पहली बैठक में तय किया है कि राज्य की जेलों में 5जी तकनीक के जैमर लगाए जाएं। इसके लिए BEL और ECIL के तकनीकी विशेषज्ञों से बात की जा रही है। कॉल ब्लॉकिंग के लिए जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय से सहयोग लिया जाएगा और राज्य की 13 जिलों में इसे शुरू किया जा सकता है।