Odisha: फसल बीमा के निपटान करे ओडिशा सरकार, बीजेपी कृषक मोर्चा की मांग
भाजपा के नवगठित कृषक मोर्चा की पहली राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में राज्य के बड़ी संख्या में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित करने के लिए सरकार पर हमला करते हुए कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके तहत 6,000 की आय सहायता दी गई पात्र किसानों को.
एक अलग प्रस्ताव में, मोर्चा ने कहा कि सरकार विकेंद्रीकृत धान खरीद प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में विफल रही है क्योंकि चावल मिलर्स अभी भी मंडी स्तर पर हावी हैं। राज्य की बीज प्रतिस्थापन दर अन्य राज्यों से काफी पीछे है क्योंकि सरकार किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है।
भले ही उर्वरक की मांग कई गुना बढ़ गई है और केंद्र राज्य सरकार के मांग के अनुसार रासायनिक खाद की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन यह किसानों तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि निजी व्यापारी उर्वरकों को ग्रे बाजारों में भेज रहे हैं।
बैठक में भाग लेते हुए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राज कुमार चाहर, सांसद ने मोर्चा सदस्यों से किसानों के खिलाफ अन्याय के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। किसानों को पता होना चाहिए कि पिछले 23 वर्षों में बीजद सरकार के विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में उनके लिए क्या किया है। मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव और ओडिशा प्रभारी पिंकी शिवराज शाह ने व्यापक पहुंच के लिए जमीनी स्तर के सदस्यों को जिम्मेदारी बांटने पर जोर दिया।
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