आदिवासियों की आजीविका बढ़ाने के लिए नई योजना करेगी शुरू ओडिशा सरकार
ओडिशा सरकार की योजना अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 'एसटी आजीविका और आय सृजन कार्यक्रम' के माध्यम से लागू की जाएगी।
ओडिशा सरकार 'मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन' के तहत 'आजीविका क्लस्टर विकास' पहल नामक एक नई योजना शुरू करेगी और राज्य में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। शुक्रवार को सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई। राज्य के 22 आदिवासी बहुल ब्लॉकों में 1.5 लाख से अधिक आदिवासी परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।
यह योजना अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 'एसटी आजीविका और आय सृजन कार्यक्रम' के माध्यम से लागू की जाएगी। सरकार ने 500 करोड़ रुपये का परिव्यय तैयार किया है और धन का उपयोग 2022-23 से 2025-26 तक तीन साल की अवधि के भीतर किया जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, 22 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए) की मदद से इन आदिवासी बहुल ब्लॉकों में योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। 'आजीविका क्लस्टर विकास पहल' गुणवत्तापूर्ण इनपुट तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करेगी, और आजीविका के दायरे को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा समर्थन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करेगी।
एसटी और एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को उम्मीद है कि राज्य सरकार की विकास दृष्टि के हिस्से के रूप में, आजीविका क्लस्टर विकास पहल आदिवासी परिवारों को सुनियोजित कृषि-आधारित गतिविधियों और गैर-कृषि आजीविका गतिविधियों में शामिल होने में मदद करेगी। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
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