जेलों के आधुनिकीकरण के लिए ओडिशा सरकार ने की 'जेल विकास बोर्ड' की स्थापना
ओडिशा सरकार ने राज्य भर की जेलों के आधुनिकीकरण के लिए एक कारागार विकास बोर्ड का गठन किया है।
भुवनेश्वर, 29 जनवरी। ओडिशा सरकार ने राज्य भर की जेलों के आधुनिकीकरण के लिए एक कारागार विकास बोर्ड का गठन किया है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, राज्य में जेलों की बेहतरी के लिए त्वरित निर्णय लेने, आधुनिक तकनीक और प्रबंधकीय प्रथाओं को लागू करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की गई है। गृह राज्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि इस बोर्ड की बैठक हर 6 महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष के रूप में करेंगे।
आपात स्थिति में बोर्ड की बैठक कभी भी की जा सकती है और सचिव अपनी अनुपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को इसकी अध्यक्षा की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड के चेयरमैन किसी भी गैर सरकारी सदस्य को जेल प्रशासन से संबंधित मामलों पर अपनी राय लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है।
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बोर्ड का कार्य कैदियों की रहने की स्थिति की जांच करना, उनकी बुनियादी जरूरतों और सम्मान के अधिकार से समझौता नहीं करना सुनिश्चित करना और उन्हें उचित सुधारात्मक शिक्षा प्रदान करके सामाजिक परिवेश में सुधार और आत्मसात करना होगा।
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