ओडिशा के सीएम नवीन पटनाया ने पीएम मोदी के साथ पुरी की विस्तार के मुद्दों की बैठक
शेष 3,954 पंचायतों को व्यापार प्रतिनिधि (बीसी)/संचार सेवा प्रदाता और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) पहुंच बिंदुओं द्वारा कवर किया गया है।
भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान पुरी में श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, राज्य में दूरसंचार कनेक्टिविटी और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के मुद्दों को उठाया।
"चर्चा ज्यादातर ओडिशा की मांगों से संबंधित थी। मैंने उनसे श्री जगन्नाथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एसजेआईए) के बारे में बात की जिसे हम पुरी में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। हमने हवाईअड्डे के लिए जमीन की पहचान कर ली है और सीमा का निर्धारण कर लिया है। भुवनेश्वर के लिए हवाई यातायात में वृद्धि हुई है और हम निश्चित रूप से इसका विस्तार चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया, "मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से कहा।
मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एसजेआईए के लिए साइट मंजूरी सहित राज्य के लिए महत्व के कई मुद्दों पर उनके हस्तक्षेप का आग्रह किया गया, जो सितंबर, 2022 से लंबित है। उन्होंने प्रधान मंत्री से तेजी से कदम उठाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से 'उद्यमी' योजना का विस्तार करने और प्रत्येक ग्राम पंचायत (जीपी) में भारत नेट चरण- II के तहत पांच मुफ्त टेलीफोन कनेक्शन के प्रावधान का भी अनुरोध किया। ग्राम पंचायतों से गांवों तक भारत नेट के विस्तार के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दूरसंचार विभाग (डीओटी) को प्रस्तुत की गई थी। लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
भारत नेट लीनियर नेटवर्क को इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (आईपीएमपीएलएस) रिंग नेटवर्क में बदलने और इसे जिलों और राज्य की राजधानी तक विस्तारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा डीओटी को प्रस्तुत डीपीआर को खारिज कर दिया गया है। नवीन ने कहा, "ओडिशा के लिए आईपीएमपीएलएस पर डीओटी द्वारा निर्णय लेने की जरूरत है, जहां अक्सर बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं।"
मुख्यमंत्री ने राज्य की बैंक रहित ग्राम पंचायतों में और अधिक बैंक शाखाएं खोलने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग राज्य की सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए दो साल की योजना बना सकता है। ओडिशा में 6,798 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 2,844 (42 प्रतिशत) 5,774 ईंट और मोर्टार शाखाओं से आच्छादित हैं। शेष 3,954 पंचायतों को व्यापार प्रतिनिधि (बीसी)/संचार सेवा प्रदाता (सीएसपी) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) पहुंच बिंदुओं द्वारा कवर किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नकद प्राप्त करने के लिए बैंक/बीसी प्वाइंट पर जाने में असमर्थ वृद्धजनों एवं विकलांग व्यक्तियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए राष्ट्रीय योजनान्तर्गत अधिकतम 20 प्रतिशत हितग्राहियों को नकद पेंशन वितरण में छूट प्रदान की जाये. सामाजिक सहायता कार्यक्रम। उन्होंने राज्य में आठ अधूरी एनएच परियोजनाओं का भी जिक्र किया जो 2017 और 2018 में शुरू हुई थीं।
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