ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा-नागरिकों की संतुष्टि सुशासन की पहचान है
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को कहा कि जनता लोकतंत्र की आत्मा है और सुशासन की पहचान नागरिक संतुष्टि है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के समग्र विकास के उद्देश्य से सभी नीतियों को बढ़ावा देने और लागू करने और सभी
भुवनेश्वर,21 जुलाई : मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को कहा कि जनता लोकतंत्र की आत्मा है और सुशासन की पहचान नागरिक संतुष्टि है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के समग्र विकास के उद्देश्य से सभी नीतियों को बढ़ावा देने और लागू करने और सभी नागरिकों को एक सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह, और जीए और पीजी विभाग की मांग पर चर्चा के जवाब में, मुख्यमंत्री ने कहा: "मो सरकार शासन के 5T चार्टर के तहत एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहल है। सभी विभागों के पास 5T के तहत परिवर्तनकारी पहल और सेवा वितरण के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत एक चार्टर है। मो सरकार को विभागों में लागू किया गया है और 3 लाख से अधिक नागरिकों ने मो सरकार कॉल के माध्यम से अपनी संतुष्टि व्यक्त की है और संस्थागत परिवर्तन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर कार्रवाई की गई है।
" उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं की समय पर और परेशानी मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, मेरी सरकार ने ओडिशा लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 31 विभागों से संबंधित 412 लोक सेवाओं को अधिसूचित किया है। भर्ती के संबंध में, ओडिशा लोक सेवा आयोग, ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग और ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को नियमित आधार पर भर्ती परीक्षा आयोजित करने का काम सौंपा गया है। 2021-22 के दौरान सरकार के विभिन्न विभागों को ओपीएससी, ओएसएससी और ओएसएसएससी द्वारा लगभग 12 हजार 810 उम्मीदवारों को प्रायोजित किया गया है। सरकार ने सुशासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में आसानी को आगे बढ़ाने में असाधारण और अनुकरणीय उपलब्धियों वाले सरकारी कर्मचारियों के बारी-बारी से पदोन्नति के लिए ओडिशा सिविल सेवा (आउट ऑफ टर्न प्रमोशन) नियम, 2020 पेश किया है। प्रशासन में दक्षता लाने के लिए सरकार ने सरकारी सेवकों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामलों को संदिग्ध सत्यनिष्ठा से या सार्वजनिक सेवा वितरण में अक्षमता के कारण निपटने के लिए प्रक्रियाओं वाले निर्देश भी जारी किए हैं। कुल 164 सरकारी सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति/सरकारी सेवा से बर्खास्तगी/पेंशन पर रोक दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सीएमआरएफ के तहत प्राप्त दान से कोविड प्रबंधन के लिए 367 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। सीएमआरएफ से गरीब व्यक्तियों को बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की गई है। लोक शिकायतों के त्वरित निवारण और पेंशन मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए, ई-अभियोग लोक शिकायत पोर्टल को 1 नवंबर 2021 से जन सुनानी पोर्टल में बदल दिया गया है। इस अवधि के दौरान, 16 हजार से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से। लोकायुक्त के कार्यालय ने 20 मार्च 2019 को कार्य करना शुरू किया। लोकायुक्त की अदालत में वर्ष 2021 में स्थापित 775 मामलों में से 499 मामलों का निपटारा किया गया है। "मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का दृष्टिकोण अपनाया है। हम राज्य की सतर्कता को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं ताकि वे अपने जनादेश का अधिक पेशेवर तरीके से निर्वहन कर सकें और लोगों की बेहतर तरीके से सेवा कर सकें। राज्य सतर्कता ने वर्ष के दौरान 475 व्यक्तियों के विरुद्ध 267 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं और लोक सेवकों के खिलाफ 373 जांच भी शुरू की है। विजिलेंस मामलों में 272 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। "मेरी सरकार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और उच्च नैतिकता में दृढ़ता से विश्वास करती है। हमने सभी निवार्य कर दिया है, जो पूर्ण पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा, "पटनायक ने कहा। उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में लोग सर्वोच्च होते हैं और हम यहां उनकी सेवा करने के लिए हैं। मेरी सरकार राज्य के समग्र विकास के उद्देश्य से सभी नीतियों को बढ़ावा देने और लागू करने और अपने सभी नागरिकों को एक सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा विशेष ध्यान लोगों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करना और पारदर्शी जन-समर्थक शासन सुनिश्चित करना है, "ओडिशा के मुख्यमंत्री ने निष्कर्ष निकाला।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google