मिशन शक्ति के लिए ओडिशा कैबिनेट ने दी 4973 करोड़ रुपए की मंजूरी
भुवनेश्वर, 19 मई: ओडिशा मंत्रिमंडल ने पांच साल की अवधि के लिए 4,973.39 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ मिशन शक्ति विभाग के तहत वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 तक "मिशन शक्ति" योजना को मंजूरी दी है। बैठक के दौरान योजना से जुड़ी जानकारी कैबिनेट सदस्यों के सामने पेश की गई। इसी के साथ अगले पांच वर्षों के दौरान 'मिशन शक्ति' योजना के तहत लक्ष्य पूरा करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इन पांच सालों में एसएचजी को 50,000 करोड़ का बैंक ऋण, रुपये से अधिक का ब्याज सबवेंशन, एसएचजी को 1200 करोड़, एसएचजी उत्पादों के ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में 500 से अधिक मिशन शक्ति बाजार और आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। लगभग 35 से 40 लाख एसएचजी सदस्यों को आजीविका पहल और क्षमता के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। मिशन शक्ति एसएचजी और उनके संघ को विभिन्न सरकारी विभागों के साथ अभिसरण में 6,600 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे।
योजना के उद्देश्य
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता आंदोलन के विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण।
राज्य भर में स्वयं सहायता समूहों और संघों को सुदृढ़ बनाना
आजीविका पहल को मजबूत बनाना
अधिक एसएचजी को ऋण मिलना सुनिश्चित करते हुए वित्तीय समावेशन को गहरा करना
स्वयं सहायता समूहों और संघों के लिए बुनियादी ढांचे का प्रावधान जैसे मिशन शक्ति गृह, ब्लॉक मिशन शक्ति भवन, जिला मिशन शक्ति भवन
मार्केटिंग सपोर्ट - मिशन शक्ति बाजार और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
कैबिनेट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में त्वरित वृद्धि के लिए समर्पित है, यह ऐतिहासिक निर्णय राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिशन शक्ति की मौन क्रांति को और मजबूत करेगा।
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