झारखंड में 1 लाख के लोन के लिए अब गारंटर नहीं, 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति

रांची,20 सितंबरः मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अब एक लाख रुपए तक के लोन के लिए लाभुकों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने के लिए लगभग 50 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जल्द रोस्टर क्लीयरेंस करने निर्देश दिया।

झारखंड में 1 लाख के लोन के लिए अब गारंटर नहीं, 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति, हेमंत सोरेन ने दिए 6 महत्चपूर्ण आदेश

झारखंड में 1 लाख के लोन के लिए अब गारंटर नहीं, 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति, हेमंत सोरेन ने दिए 6 महत्चपूर्ण आदेश

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, सचिव और जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 19 विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर कई दिशा-निर्देश दिये। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने मॉडल स्कूल में अनुबंध आधारित बहाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिया। लगभग 50 हज़ार शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर जिला स्तर पर जल्द से जल्द रोस्टर क्लीयरेंस करने निर्देश दिया।

किसान-मजदूरों के पलायन पर रोक के लिए योजना बनेगी
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के 6 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि कम बारिश की वजह से इस वर्ष सूखे की स्थिति है । ऐसे में किसानों -मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किया जाएं और योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जियो मैपिंग भी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर बंपर छूट, महज 99 रुपये से शुरू |

हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाएं शुरू करने का निर्देश
उन्होंने हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को अविलंब शुरू करने का निर्देश दिया। वहीं अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति को मनरेगा कार्यों में प्राथमिकता देने, मनरेगा में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, मनरेगा कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं करने और फर्जी मस्टर रोल पर अविलंब रोक लगाने का निर्देश दिया।

जमीन का सर्वे कराने की दिशा में ठोस कदम उठाएं
सीएम हेमंत सोरेन ने राजस्व , भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की दाखिल खारिज उत्तराधिकार नामांतरण, राजस्व संग्रहण और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि झारखंड में जमीन का सर्वे कराने की दिशा में विभाग ठोस कदम उठाए ।

60 से 100 एकड़ जमीन पर 20 मेगावाट सोलर पावर प्लांट
हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने ने सभी जिलों के डीसी को एक ही जगह पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश ताकि 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा सके।

5 लाख नए राशन कार्ड बनाने का निर्देश
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन धान अधिप्राप्ति, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख नए राशन कार्ड वितरण, राशन कार्ड आधार सीडिंग, पीटीजी डाकिया योजना और गोदाम निर्माण योजना के प्रगति की जानकारी ली। इस मौके पर विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि कम बारिश और सूखे की स्थिति में इस वर्ष 8 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है।

एक लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में एक है। इस योजना के लिए लोगों को आसानी से लोन मिल सके, इस पर सरकार का विशेष ध्यान है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अब एक लाख रुपए तक के लोन के लिए लाभुकों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी।

15 अक्टूबर से बालू घाटों की होगी बंदोबस्ती
झारखंड में 15 अक्टूबर से बालू घाटों की बंदोबस्ती की जानी है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्त आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉकों को ऑपरेशनल बनाने के लिए कदम उठाया जाए ।

विभिनन कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण जल्द
सीएम हेमंत सोरेन ने रायपुर -धनबाद कॉरिडोर, वाराणसी -रांची इकोनामिक कॉरिडोर, रांची- पटना इकोनामिक कॉरिडोर, रांची -जमशेदपुर इकोनामिक कॉरिडोर और दिल्ली -कोलकाता नेशनल कॉरिडोर के जमीन अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के संबंधित जिलों को उपायुक्तों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण से जुड़ी सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिया। उन्होंने राज्य में एनएचएआई की सड़कों पर 18 जगह बाईपास बनाए जाएंगे। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिया।

पर्यटक स्थलों को लेकर टूरिस्ट गाइड बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य में पर्यटक स्थलों को लेकर टूरिस्ट गाइड बनाने के निर्देश दिया। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान पीएम किसान निधि योजना के लिए किसानों का अपडेट डाटा 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया।

English summary

No more guarantors for 1 lakh loan in Jharkhand, 50 thousand teachers appointed