मनीष सिसोदिया ने की समीक्षा बैठक, 5 साल में 77 विकास परियोजनाओं को मंजूरी
दिल्ली वालों को विश्वस्तरीय सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले 5 सालों में कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। बुधवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के अंतर्गत मंजूर किए गए शिक्षा, स्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल में दिल्ली सरकार ने 19,546 करोड़ के 77 बड़े प्रोजेक्ट को ईएफसी द्वारा मंजूरी दी गई है। इनमें पीडब्ल्यूडी के 26 प्रोजेक्ट, स्कूल व विश्वविद्यालय में क्लासरूम व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 26 प्रोजेक्ट व नए अस्पताल व अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 25 प्रोजेक्ट शामिल है।
इसमें दिल्ली की कई प्रमुख फ्लैगशिप परियोजनाएं शामिल हैं। एफसी केवल उन्हीं परियोजनाओं को मंजूरी देता है जो 100 करोड़ रुपये की लागत से ऊपर हैं। सिसोदिया ने कहा कि सरकार में आने के बाद केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता रही है कि दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और शहर के बुनियादी ढांचे का बेहतरीन बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाए । दिल्ली सरकार ने 2017 के बाद से 19545.86 करोड़ रुपये की लागत से 77 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी।
शिक्षा क्षेत्र में 26 परियोजना
शिक्षा के क्षेत्र में 8683.81 करोड़ रुपये की 26 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है। इनमें नए क्लासरूम, खेल परिसर और दिल्ली सरकार के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल हैं। साथ ही केजरीवाल सरकार रोहिणी और धीरपुर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दो नए कैंपस भी बनवा रही है। सरकार ने प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा (टीटीई) के लिए छात्रों के लिए कई तकनीकी विश्वविद्यालयों में कई नए शैक्षणिक ब्लॉक और छात्रावासों का निर्माण भी करवाया है।
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