आज झारखंड के लोगों को मिलेगी दो बड़ी खुशखबरी... हेमंत सोरेन लेने जा रहे दो बड़े फैसले; CM पर सबकी नजरें टिकीं
रांची, 15 जुलाई: झारखंड, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय भवन में हो रही है। इसमें आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के लोगों के हक में बड़े फैसले ले सकते हैं। खासकर प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत नौकरी झारखंड के स्थानीय युवाओं को देने की नियमावली को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसके तहत झारखंड में काम करने वाली सभी प्राइवेट कंपनियों में लोकल युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन की सरकार इस योजना को बेरोजगारी दूर करने के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रही है।
सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की आज हो रही बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमावली पर चर्चा करेंगे। बताया गया है कि नियमावली स्वीकृत होने के बाद झारखंड में 40 हजार रुपये तक की नौकरियों पर स्थानीय लोगों का पहला दावा होगा। झारखंड विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और इस पर राज्यपाल रमेश बैस की सहमति भी मिल चुकी है। एक साल पहले वर्ष 2021 के मार्च महीने में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक झारखंड कैबिनेट से पारित हुआ था। इसके बाद सितंबर 2021 में इस विधेयक को झारखंड विधानसभा से हरी झंडी मिल गई। अब स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी देने वाले कानून को लागू करने के लिए सरकार ने नियमावली बनाई है।
झारखंड में लोगों को आज बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हेमंत सोरेन सरकार आज से 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने जा रही है। 100 यूनिट तक बिजली खपत पर सरकार अब कोई राशि नहीं लेगी। इससे बढ़े हुए यूनिट पर ही बिल चार्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2019 में सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद इसकी घोषणा की थी। जिसे अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 100 यूनिट फ्री बिजली से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है।
वित्त विभाग के पुनर्गठन प्रस्ताव पर लगेगी अंतिम मुहर
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने कैबिनेट मीटिंग के बाबत सभी संबंधित विभागों को सूचित कर दिया है। इस बैठक को लेकर सभी विभागों की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक में प्रमुख तौर पर 29 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तिथि निर्धारण पर अंतिम मुहर लग सकती है। इसके अलावा अन्य विभागों के एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट में विचार होने की संभावना है। आज हो रही राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पहली बार वित्त विभाग के पुनर्गठन की पूरी तैयारी से संबंधित प्रस्ताव पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी।
इसमें सबसे खास बात यह है कि वित्त सेवा के अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों का अलग-अलग कैडर तैयार किया जाएगा जिन्हें मुख्यालय से लेकर जिलों तक में वित्त विभाग ही पदस्थापित करेगा। इनकी नियुक्ति जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है। विभाग में पुराने निदेशालयों का पुनर्गठन कर तीन नए निदेशालय बनाने की भी तैयारी है। इस पुनर्गठन के बाद वित्त विभाग को अपने कार्यों के लिए वाणिज्य कर विभाग से अधिकारियों लेने की परंपरा से भी मुक्ति मिल जाएगी और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी।
शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक
झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय भवन में हो रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने सभी संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजने को कहा है।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 जुलाई से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तिथि निर्धारण पर मुहर लगेगी।
झारखंड में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर नियमावली को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट की बैठक के बाद 10000 लोगों को प्राइवेट जॉब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग आज रांची में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहा है।
100 यूनिट तक बिजली फ्री देने के प्रस्ताव पर झारखंड कैबिनेट में आज अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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