झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को चेताया, बोले- योजना में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) इन दिनों सरकारी पदाधिकारियों से नाराज दिख रहे है। बात चाहे खतियानी जोहार यात्रा (Khatiyani Yatra) के दौरान समीक्षा बैठक में सीओ (CO) को सस्पेंड करने की हो या झारखंड मंत्रालय से वीसी (VC) के जरिये राज्य के DC/SP को निर्देशित करने की। सीएम अब अधिकारियों की लापरवाही पर एक्शन के मूड में हैं। सीएम ने समय अवधि के अंदर विकास योजनाओं के निष्पादन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के अधिकारियों को निदेशित किया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक हर हाल में पहुंचे यह सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है उन योजनाओं के कार्यों में तेजी लाया जाए। ऐसी योजनाओं का ससमय उद्घाटन हो इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जिलों में पहुंचकर योजनाओं की समीक्षा कर रही है। आगे भी समीक्षाएं होती रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों को निर्देश दिया कि वे भी अब शेड्यूल बनाकर जिलों में जाएं तथा संचालित योजनाओं की समीक्षा करें। जरूरत पड़ने पर विभागीय सचिव जिलों में जाकर औचक निरीक्षण भी करेंगे। जन उपयोगी योजनाओं की समीक्षा मुख्य सचिव भी अपने स्तर पर निरंतर करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि यह इंप्लीमेंट का वर्ष है। हम सभी को ग्राउंड रियलिटी पर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पोर्टल में डाटा एंट्री कर देने से लोगों को लाभ नहीं मिल जाता है बल्कि जमीनी स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं उस पर नजर रखने की आवश्यक है। कई योजनाएं पोर्टल पर कुछ और दिखती हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। रेवेन्यू जनरेट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। रेवेन्यू जनरेट से संबंधित सभी कार्यों में तेजी लाएं।
सीएम ने इन योजनाओं पर विस्तार से की चर्चा
बता दें, सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में विधि-व्यवस्था, जोहार पोर्टल, मुख्यमंत्री सूखा राहत फंड वितरण, 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार' के आवेदनों का निस्तारण, रेवेन्यू कलेक्शन, सुओ मोटो म्यूटेशन प्रणाली पर लंबी चर्चा हुई। मनरेगा, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, छात्रवृत्ति वितरण इत्यादि कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। सीएम ने कहा कि जिलों के उपायुक्त इन सभी कार्यों की निरंतर समीक्षा करें तथा नोडल अधिकारियों को कर्तव्य बोध का एहसास दिलाते रहें।
'लाभुकों को 15 फरवरी 2023 तक करें भुगतान'
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 फरवरी 2023 तक मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना अंतर्गत वंचित पात्र लाभुकों को राशि का भुगतान हर हाल में करें। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के अंतर्गत अतिरिक्त राशि 250 करोड़ रुपए झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से शीघ्र उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि विगत 29 दिसंबर 2022 को बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना अंतर्गत आच्छादित पात्र लाभुक किसान परिवारों को राशि का भुगतान किया जा चुका है लेकिन वंचित किसान परिवारों को भी जल्द से जल्द सूखा राहत राशि का भुगतान कर दी जाए यह सुनिश्चित करें।
आम जनों के प्रति अधिक संवेदनशील बने पुलिसकर्मी
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को आम जनों के प्रति अधिक संवेदनशील रहकर कार्य करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने एसटी/एससी अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत लंबित मामलों तथा साइबर फ्रॉड से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी आम जनता के साथ समन्वय स्थापित कर उनके समस्याओं का निष्पादन करें। राज्य के पुलिसकर्मी कुशल व्यवहार के साथ-साथ मृदुभाषी बनकर राज्य में विधि-व्यवस्था का पुख्ता संधारण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या और शिकायत लेकर थानों में पहुंचे लोगों के साथ आत्मीयता से पेश आएं। आपकी वजह से उन्हें कोई परेशानी न हो इसका पूरा ख्याल रखें। किसी भी तरह से उनके साथ अनुशासनहीनता का परिचय न दें।
'किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन पर लगे रोक'
मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं हो चाहे वो कोयला का हो अथवा बालू या पत्थर का। ये सभी जिलों के एसपी सुनिश्चित करेंगे।
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