जनसुनवाई के बाद ही पोलावरम का समझौता होगा लागूः हर्ष
जगदलपुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा है कि आंध्रप्रदेश में निर्माणाधीन पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना से आदिवासी क्षेत्रों के हितों को नुकसान नहीं होना दिया जाएगा। दो दिन के बस्तर दौर से लौटने के पूर्व मंगलवार को मां दंतेश्वरी विमानतल में नईदुनिया से चर्चा में अजजा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पोलावरम बांध के बैक वाटर से होने वाले संभावित डुबान को लेकर चिंता जाहिर करते हुए आयोग के समक्ष आदिवासी समाज की ओर से आपत्ति लगाई गई है। व्यक्तिगत शिकायतें भी इस मामले में आई हैं।
आयोग ने इन शिकायतों व मांगों पर छत्तीसगढ़ शासन से रिपोर्ट मांगी थी। 29 जून 2021 को सुकमा कलेक्टर के द्वारा विस्तृत रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। हर्ष चौहान ने कहा कि डुबान से बचाव के लिए पोलावरम परियोजना के समझौते में जिन उपायों का उल्लेख किया गया है उन पर सुकमा जिले में जनसुनवाई में निर्णय लिया जाएगा। जनसुनवाई के बाद ही पोलावरम समझौता लागू होगा। जनसुनवाई के लिए आंध्रप्रदेश शासन को सर्वेक्षण व डुबान के आकलन से संबंधी दस्तावेज छत्तीसगढ़ शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
अजजा आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में पोलावरम को लेकर कई याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक कमेटी इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि अजजा आयोग के साथ ही वन एवं पर्यावरण विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि विभाग भी पोलावरम से आदिवासी क्षेत्रों व वन संपदा के हितों की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। अजजा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि विकास भी जरूरी है और किसी के हित प्रभावित न हो तथा बेहतर पुनर्वास सहित जरूरी सुविधाएं मिल सकें इसके लिए आयोग संकल्पित है।
पांच ग्राम पंचायत के 18 बसाहट क्षेत्र प्रभावित
उल्लेखनीय है कि पोलावरम परियोजना से सुकमा जिले में कोंटा नगर पंचायत सहित पांच ग्राम पंचायत के 18 बसाहट क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा विभिन्ना मुद्दों पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए हर्ष चौहान ने कहा कि आदिवासी समाज ने जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई सहित कई मांगें रखी हैं। दिल्ली जाकर इन मांगों पर परीक्षण कराने के बाद आयोग आगे क्या कार्रवाई कर सकता है इस पर निर्णय लेगा।
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