पहले की सरकार में पर्ची-खर्ची से मिलती थी नौकरी, हमने मिशन मैरिट किया शुरू: सीएम खट्टर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को त्वरित व पारदर्शी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना विपक्ष के नेताओं का रास नहीं आ रहा है।
विपक्षी नेताओं ने तो यह कहना आरंभ कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे फैमिली आईडी और पोर्टल की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। इससे यह प्रतीत होता है कि न तो वे प्रदेश का विकास चाहते हैं और न ही जनता की भलाई।
मुख्यमंत्री आज हिसार जिले में बरवाला विधानसभा क्षेत्र के गांव मिर्जापुर में जन संवाद के दौरान ग्रामीणों से सीधी बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मुफ्त में बांटने की बजाये लोगों को स्वाबलंबी बनाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि नागरिक स्वाभिमान से अपना जीवनयापन कर सकें।
उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पार्टी सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, लेकिन प्रदेश के लोग उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को मुफ्त की सुविधाएं देने की बात करते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है।
पहले की सरकार में पर्ची-खर्ची से मिलती थी नौकरी
सीएम खट्टर ने कहा कि 10 साल पहले की सरकारों द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए शुरू की गई पर्ची व खर्ची की व्यवस्था को मौजूदा राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। हमारी सरकार ने मिशन मैरिट पर चलते हुए युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं।
गांव मिर्जापुर का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि गांव में मेरिट के आधार पर 56 नौकरियां लगी है। इनमें से 15 नौकरी केंद्र सरकार की है। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। गांव मिर्जापुर के 211 पात्र परिवारों ने इन मेलों में रोजगार के लिए आवेदन किया था, जिन में से 63 लोगों के लोन मंजूर किए जा चुके हैं, शेष पर कार्रवाई की जा रही है।
एसएचजी द्वारा उत्पाद बिक्री के लिए जिला मुख्यालय पर खोले जाएंगे काउंटर
सीएम खट्टर ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक बेहतर जरिया है। एसएचजी द्वारा बनाये उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर काउंटर की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि एसएचजी सप्ताह में एक या दो दिन आकर अपने उत्पाद बेच सके।
उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी के चलते ही पिछले 6 माह में गांव मिर्जापुर के 44 लोगों की घर बैठे पेंशन बन गई है। आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में गांव मिर्जापुर के 251 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और सरकार ने इन लोगों के उपचार पर एक करोड़ 10 लाख रुपए की राशि खर्च की है।
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