रोज़गार बजट में शामिल परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सरकार का जोर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ली बैठक
परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन की संभावना वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता पर लागू करना है।
रोज़गार बजट में शामिल परियोजनाओं पर काम तेजी से आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को इस परियोजनाओं की प्रगति को लेकर उद्योग विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार रोज़गार बजट में शामिल परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं में दिल्ली सरकार की क्लाउड किचन पालिसी, नान-कन्फ़र्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया का पुनर्विकास, कन्फ़र्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया का पुनर्विकास , इलेक्ट्रानिक सिटी, दिल्ली बाजार पोर्टल का विकास और स्टार्टअप पालिसी शामिल हैं।
परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन की संभावना वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता पर लागू करना है। दिल्ली सरकार के अन्तर्गत सभी विभाग इसे सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोज़गार बजट में दिल्ली सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की थी जो अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दे सकती हैं और अगले पांच वर्षों में लाखों नौकरियां पैदा कर सकती हैं।
क्लाउड किचन पालिसी
राजधानी में क्लाउड किचन के संचालन को वैध बनाना, नियमित करना और सुविधा प्रदान करना है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि दिल्ली की क्लाउड किचन पालिसी तैयार करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और बहुत जल्द इसे खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिए पब्लिक डोमेन में जारी किया जाएगा। स्टार्टअप पालिसीदिल्ली सरकार की स्टार्टअप पालिसी का उद्देश्य इनोवेशन के साथ एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जो विभिन्न स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद करे। यह पालिसी उन युवाओं को प्रोत्साहन देगा जो दिल्ली में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। पालिसी का उद्देश्य 2030 तक हजारों स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित, सुविधा और समर्थन देना है।
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