पंजाब: सरकारी कर्मचारी के लिए सेहत विभाग का आदेश, दफ्तर आने पर करेंगे योग
पंजाब सरकार से जुड़े दफ्तरों व शिक्षण संस्थानों में तैनात मुलाजिम अब योग कर खुद को तंदरुस्त बनाएंगे। वे दफ्तर आते ही एक हफ्ते तक योग किया करेंगे। वे आयुष डॉक्टर, पंजाब पुलिस व समाजसेवी संस्थाओं के साथ तालमेल कर 26 जून तक योग करेंगे। विश्व योग दिवस को ध्यान में रखकर परिवार एवं सेहत भलाई विभाग की तरफ से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं।
साथ ही इस बारे में वे अन्य लोगों को जागरूक करेंगे। उम्मीद है कि इससे लोगों का फायदा होगा, साथ ही उनका व्यवहार भी अच्छा होगा। सेहत विभाग योग को लेकर काफी गंभीर है। कोशिश यह की जा रही है हर सरकारी विभाग में तैनात मुलाजिम इसमें शामिल हो। साथ ही सूबा सरकार द्वारा शुरू की गई मुहिम सीएम की योगशाला के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इसके साथ ही तय किया गया है कि नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्रों में भी नशा मुक्ति संबंधी समागम करवाए जाए। साथ ही वहां पर नशा छोड़ने आए युवाओं को इस बारे में जागरूक किया जाए। इसके अलावा सभी जिलों में सीएम योगशाला लगेंगी। वहां पर सरकार ट्रेनर मुहैया करवाएगी। सभी जिलों में योग ट्रेनर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
एक फोन कॉल पर मुफ्त में मिलेगा योग शिक्षक
सीएम दी योगशाला पंजाब सरकार का अहम प्रोजेक्ट है। इसमें सरकार की तरफ से लोगों को मुफ्त में योग टीचर मुहैया करवाए जाते हैं। इसके लिए केवल 25 लोगों के एक साथ इकट्ठे होने शर्त है। साथ ही अगर योग के लिए आपके पास जगह का इंतजाम है तो मात्र एक फोन पर योग ट्रेनर सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाता है। योग शिक्षक के लिए 76694 00500 पर कॉल करना होगा। इसके अलावा लोग सीएम दी योगशाला नाम से बनी वेबसाइट पर जाकर खुद का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे।
इन शहरों में चल रहा है प्रोजेक्ट
पंजाब के नौ शहरों में इस समय सीएम दी योगशाला चल रही है। यह प्रोजेक्ट अमृतसर, लुधियाना, फगवाड़ा, पटियाला, मोहाली, संगरूर, बठिंडा, होशियारपुर और जालंधर में पहले चरण में चल रहा है। जल्द ही इसे पूरे पंजाब में लागू किया जा रहा है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए छह सदस्यीय विशेष टीम बनाई गई है।
इसलिए रजिस्ट्रार यूआईडी पंजाब की तरफ से इस उम्र के बच्चों के बायोमैट्रिक अपडेट 100 प्रतिशत करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यूआईडीएआई क्षेत्रीय दफ्तर चंडीगढ़ की डिप्टी डायरेक्टर जनरल भावना गर्ग ने बताया कि व्ययस्क आबादी पहले ही आधार में कवर की हो चुकी है। 14 सितंबर 2023 तक कोई भी नागरिक, जिसने पिछले 10 साल के दौरान अपना आधार कभी अपडेट नहीं करवाया, वह आधार में ऑनलाइन दस्तावेज अपडेशन मुफ्त में कर सकता है।
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