जी-20 शिखर सम्मेलन:हरियाणा को मिली पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मेजबानी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) योजना लागू की है, जिससे कोई भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ ले पा रहा है।
जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर हरियाणा को बड़ा मौका मिला है। जी-20 के शिखर सम्मेलन के अंतर्गत पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी हरियाणा को मिली है। यह बैठक 1 से 4 मार्च तक गुरुग्राम में आयोजित की जाएगी। इस मौके पर हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र (PPP) व IT बेस्ड वेलफेयर स्कीम की जानकारी को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
डिजिटलीकरण पर फोकस
इस उपलब्धि को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है, इसलिए प्रदेश सरकार ने डिजिटलीकरण पर जोर देते हुए पोर्टल्स के माध्यमों से ई-गवर्नेंस सुनिश्चित की है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो किया है।
घर बैठे मिल रहा लाभ
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) योजना लागू की है, जिससे कोई भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ ले पा रहा है। राज्य सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए पीपीपी बनाया ताकि अपात्र लोग गलत तरीके से किसी भी योजना का लाभ ना ले सकें और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके।
ऑनलाइन मिल रहा राशन कार्ड
हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार का मुख्य ध्येय पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित कर लोगों को राहत प्रदान करना है। अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के अपने सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश सरकार ने कई नागरिक केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन किया है। प्रदेश सरकार ने BPL परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की कवायद शुरू की है। अब नागरिकों को राशन कार्ड बनवाने के लिए विभागों के चक्कर लगाने नहीं पड़ते, क्योंकि PPP से बिना आवेदन किए ही ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों को राशन कार्ड ऑनलाइन मिल रहा है।
ऑनलाइन मिल रही फर्द
राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन जमीन की फर्द सेवा शुरू की है। किसान जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द पोर्टल से प्राप्त कर रहे हैं। इससे उनकी परेशानी कम हुई है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश पर भी विराम लगा है। इसके अलावा सरकार ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार ने विकास कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक और समय पर करवाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। इससे पूरी टेंडर प्रक्रिया पेपरलेस होगी और पारदर्शिता के साथ होगी।
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