हरियाणा में विकास परियोजना के लिए किसान अपने रेट पर ई पोर्टल के जरिए सरकार को बेच रहे जमीन
चंडीगढ़, 28 जून। हरियाणा में विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। विकास परियोजनाओं के लिए ई पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी मर्जी से राज्य सरकार को जमीन बेचने प्रस्ताव देते हैं। किसान अपनी जमीन का रेट भी बताते हैं। सरकार जमीन का लोकेशन और रेट सही लगने पर उसे खरीद लेती है। हरियाणा सरकार ने इस तरीके सेे ई-भूमि पोर्टल के जरिये छह नई विकास परियोजनाओं के लिए 181.98 एकड़ जमीन की खरीद की है।
इस जमीन की कीमत 157 करोड़ 38 लाख रुपये है। प्रदेश सरकार ई-पोर्टल के माध्यम से अब तक 1154 एकड़ जमीन खरीद चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जमीन अधिगृहण को लेकर उठने वाले सवालों से बचने के लिए ई-पोर्टल प्रक्रिया शुरू की है। राज्य सरकार किसानों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन की मांग करती है। यदि किसी किसान को अपनी जमीन बेचनी होती है तो वह उस पर जमीन की डिटेल और उसके संभावित रेट डाल देता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में जमीन खरीद की प्रक्रिया को पूरा किया। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा, शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता, कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल और सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल शामिल हुए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों को आदेश दिए कि ई-भूमि पोर्टल पर रजिस्टर्ड जमीनों की रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया को जल्दी पूरा किया जाए। जो किसान अपनी जमीनें बेचने के इच्छुक हैं, उनसे तत्काल तहसीलदार की मौजूदगी में जमीन संबंधी हस्ताक्षर प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पोर्टल के जरिये अब तक 555 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी जा चुकी है। इससे किसी भी प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने में मदद मिलती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 15 विकास परियोजनाओं से जुड़ी भूमिक खरीद का रिव्यू किया। मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं की प्रगति की जानकारी हासिल करने के लिए अलग से बैठक की। मनोहर लाल ने कहा कि विकास परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए जिन क्षेत्रों में जमीन की आवश्यकता है उसे ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से ही लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिलों में विभिन्न दौरों के दौरान अब तक 9128 घोषणाएं की गई हैं जिनमें से 5947 पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा 1445 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है तथा 1359 घोषणाएं लंबित हैं, जिन पर जल्दी कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि पानीपत के कालाआंब में भारतीय हीरोज और योद्दा स्मारक स्थल के विस्तार तथा कुरुक्षेत्र में बनाए जाने वाले सिख म्यूजियम के लिए संबंधित अधिकारी दौरा कर दो दिन में रिपोर्ट सौपें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले माह के दौरान विधानसभा अनुसार संबंधित विधायकों के साथ मुख्यमंत्री घोषणाओं की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन सब डिविजनों में मिनी सचिवालय नहीं हैं, उनमें सचिवालय भवन बनाए जाएंगे।
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