दिल्ली में फिर चर्चा में बिजली सब्सिडी का मुद्दा, मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल पर लगाए साजिश के आरोप
दिल्ली में बिजली सब्सिडी मुहैया कराने को लेकर एलजी द्वारा आपत्ति जताई गई। मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि बिना कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित कराए दिल्ली में इस प्रकार बिजली सब्सिडी मुहैया कराना असंवैधानिक है।
Delhi Electricity Subsidy News: बीते दिनों दिल्ली में बिजली सब्सिडी (Delhi Electricity Subsidy) को समाप्त करने का मामला काफी चर्चा में रहा जिसके बाद आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने स्पष्ट कर दिया कि बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) को आगे जारी रखा जाएगा और आम बजट पारित करने के दौरान भी परिवहन मंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने भी धनराशि प्रस्तावित कर दिल्ली वालों को बिजली सब्सिडी मिलने की जानकारी दी लेकिन बजट सत्र के दौरान ऊर्जा मंत्री आतिशी (Atishi) द्वारा दिए गए एक बयान के बाद अब यह चर्चा फिर से तेज हो गई है कि क्या बिजली सब्सिडी को दिल्ली में रद्द करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल आतिशी ने आरोप लगाया है कि LG चाहते हैं कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी खत्म कर दी जाए।
अब तक नहीं मिली फाइल
कुछ दिन पहले दिल्ली में बिजली सब्सिडी मुहैया कराने को लेकर एलजी द्वारा आपत्ति जताई गई थी कि बिना कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित कराए दिल्ली में इस प्रकार बिजली सब्सिडी मुहैया कराना असंवैधानिक है। इस पर दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बिजली सब्सिडी को लेकर एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे द्वारा बार-बार मुख्य सचिव और एलजी से ऐसी किसी भी प्रकार की आपत्ति से जुड़ी फाइल को मांगा जा रहा है लेकिन हमें अभी तक कोई भी फाइल नहीं मिली। आखिर इस मिलीभगत के पीछे क्या वजह है, हमें पूरा अधिकार है कि अगर ऐसी कोई जानकारी अथवा सूचना है तो वह हम तक पहुंचाया जाए लेकिन मुख्यमंत्री या अन्य नेताओं के बार-बार प्रयास करने के बावजूद हमें फाइल नहीं दी जा रही. ऊर्जा मंत्री का इशारा था कि हर हाल में एलजी द्वारा दिल्ली में बिजली सब्सिडी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है।
'पहले कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराए सरकार'
गौरतलब है कि बिजली सब्सिडी को लेकर छिड़ी जंग के दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा था कि राजधानी में बिजली सब्सिडी मुहैया कराने के लिए सरकार को सबसे पहले कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पारित कराना होगा और अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यह पूरी तरीके से असंवैधानिक होगा जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी यह स्पष्ट किया था कि बिजली सब्सिडी किसी भी हाल में नहीं रुकेगी।
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