परिवार पहचान पत्र के तहत आय सत्यापन से जुड़ी शिकायतों का निपटारा दो माह में: खट्टर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत आय सत्यापन से जुड़ी लोगों की शिकायतों का निपटारा दो महीनों में कर लिया जाएगा।
खट्टर ने कहा कि इस काम के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों (एडीसी) को पीपीपी में दर्ज आय को दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित करके अद्यतन करने के अधिकार दिए गए हैं।
राज्य सरकार के अनुसार पीपीपी नागरिकों तक सेवाओं की 'कागजरहित' तथा 'व्यक्तिगत मौजूदगी रहित' आपूर्ति को बढ़ावा देने की एक ई योजना है।
खट्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीपीपी से संबंधित डेटा अद्यतन के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों सहित संबंधित पक्षकारों को संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए ताकि डेटा अद्यतन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक 67 लाख से अधिक परिवार पीपीपी के साथ पंजीकृत हैं और सत्यापन तथा अन्य कार्यों के लिए कई विकल्प बनाए गए हैं।
बैठक के बाद मीडिया से यहां बातचीत में खट्टर में कहा कि पीपीपी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो नागरिकों को लाभ पहुंचा रही है क्यों कई सरकारी योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जहां ऐसी पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों को घर बैठे ही सरकार की 500 से अधिक योजनाओं और राशन कार्ड, पेंशन, चिरायु हरियाणा, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र आदि सेवाओं का लाभ मिल रहा है।
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