सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 11 करोड़ की लागत से सरवटे बस स्टैंड का लोकार्पण किया
इंदौर, 21 मार्च। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को कई सौगात मिली है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान देश के इस सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को करीब 100 करोड़ रुपए की सौगातें दीं। इन्हीं में से एक है अत्याधुनिक सरवटे बस स्टैंड, जिसका लोकार्पण CM ने आज किया। इस बस स्टैंड में एयर कंडीशन वेटिंग रूम के अलावा चाइल्ड फीडिंग रूम और क्लॉक रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी है.
करीब 11 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बना ये बस स्टैंड महाराष्ट्र के शिरडी, नासिक, पुणे, औरंगाबाद और नंदुरबार जैसे शहरों को इंदौर से जुड़ेगा. वहीं राजस्थान के कोटा झालावाड़ जैसे शहरों को भी कनेक्ट करेगा. खास बात ये है कि रेलवे स्टेशन के पास होने की वजह से दोनों ही तरह के यात्रियों को सुविधा रहेगी.
11 करोड़ 80 लाख हुए खर्च
1969 में बना सरवटे बस स्टैंड धराशायी कर दिया गया था. 3 साल बाद शहर को सरवटे बस स्टैंड की सुविधा दोबारा मिलने जा रही है. मई 2018 में बस स्टैंड की इमारत जर्जर होने के कारण इसे बंद कर दिया गया था. हादसों को देखते हुए प्रशासन और नगर निगम ने इसे तोड़ने का फैसला किया था.
4 घंटे लगाकर इसकी इमारत को जमींदोज किया गया था. अब मिली नई बिल्डिंग 11 करोड़ 80 लाख की लागत से बनी है. यहां से 500 बसों का संचालन होगा, जिसमें सिटी बसों को भी रखा गया है. देखिए क्या नई सुविधाएं यहां दी गई हैं. नौलखा से चलने वाली और पटेल ब्रिज से चलने वाली सभी बसें यहां से मिलेंगी. बड़वानी, धार, भोपाल, उज्जैन, खंडवा की सभी बसों के साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और महाराष्ट्र की बसें भी यहां से शुरू होंगी.
नए बस स्टैंड पर एक नजर
11.80 करोड़ रुपये खर्च कर 2 मंजिला बिल्डिंग
7878 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना है बस स्टैंड
50 चार पहिया और 100 दो पहिया वाहनों की पार्किंग सुविधा
17 बसें एक समय में खड़े करने की व्यवस्था
हाईटेक फूड जोन की व्यवस्था
एयर कंडीशन वेटिंग रूम
चाइल्ड फीडिंग रूम और क्लॉक रूम
पब्लिक बाइसिकल सिस्टम का लोकार्पण
शहर में इंदौर पब्लिक बाइसिकल सिस्टम का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे. प्रथम चरण में शहर में 100 साइकिल स्टैंड बनाकर एक हजार साइकिल, द्वितीय चरण में 200 स्टैंड से दो हजार साइकिल और तृतीय चरण में 300 स्टैंड बनाकर तीन हजार साइकिलों के संचालन की योजना बनाई गई है. इस योजना पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च होने हैं.
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