सीएम खट्टर ने हरियाणा 6 नए पोर्टलों का किया शुभारंभ, कही ये खास बात
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉफ्रेंस कर 6 योजनाओं का शुभारंभ किया। जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना व पोर्टल, नो लिटिगेशन पोर्टल, PPP के माध्यम से प्रो ओबीसी प्रमाण पत्र पोर्टल, ई-रवन्ना का एक नया पोर्टल, ई- भूमि के लिए भी एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
इसके साथ ही दयालू योजना के लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री ने क्लिक से राशि भेजी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर एक पोर्टल का अपना महत्व है। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी सरकार को पोर्टल की सरकार की संज्ञा दी।
इस बात को सुनना भी मेरे लिए गर्व की बात है। हम लगातार नए नए पोर्टल लाते रहेंगे। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे की वो इस मुद्दे को चुनाव तक छोड़े नहीं। यदि पोर्टल को उखाड़ने की बात करते रहेंगे तो जनता उनको उखाड़ फेंकेगी ऐसा हमारा मानना है। वहीं, पोर्टलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का की शुरुआत की गई है।
इस योजना के तहत एक लाख गरीब परिवारों को घर देने की सरकार नीति बनाई है। HSVP की तरफ से आवासीय कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिसका लाभ 1 लाख लोगों को दिया जाएगा। नए पोर्टल के जरिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी योजना के लिए लोगों को विस्तृत जानकारी पोर्टल के जरिए मिलेगी।
इसके साथ ही सीएम ने बताया कि मांगों को देखते हुए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 लाख परिवारों को प्लाट्स और फ्लैट्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक योजना के पात्र लाभार्थी वही हैं जिनकी 1.80 लाख से आय कम है। फिलहाल अभी ये फ्लैट्स पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में दिए जाएंगे।
भविष्य में पोर्टल की डिमांड के अनुसार लोगों को फ्लैट्स आवंटित किए जाएंगे। वहीं नो लिटिगेशन पोर्टल को लेकर सीएम ने कहा कि विवादों को देखते हुए सरकार ने इसकी शुरुआत की है। जो राशि अवॉर्ड के तहत है वह दी जाएगी। इसके अलावा एक विकसित शहरी आवासीय क्षेत्र में प्लाट दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लाभार्थी यह प्लाट बेंच नहीं पाएगा।
प्रति एकड़ 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि मिल सकेगी। आवासीय प्लाट का साइज 100 वर्ग मीटर या 150 वर्ग मीटर होगा। 33 वर्ष के लिए प्रति एकड़ 21 हजार रुपया ऐनुअल भुगतान दिया जाएगा। साथ ही सरकार ऐसे लोगों को एक प्रमाण पत्र देगी। उसके जरिए वह व्यक्ति प्लाट का हस्तांतरण कर सकेगा।
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