नाथद्वार में सीएम गहलोत ने 368 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास, कहा- योजनाएं देश की जाएं लागू
Ashok Gehlot: राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर घर लाभार्थी बना रहा है। हर गांव और हर परिवार तक सुशासन की पहुंच सुनिश्चित हुई है। महंगाई राहत कैम्प के जरिए प्रदेशवासियों को आर्थिक सम्बल मिला है। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद के नाथद्वारा में कही।
सीएम गहलोत मंगलवार को नाथद्वारा पहुंचे और 368 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में लागू योजनाओं सहित स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी जैसे कानूनों की देश-दुनिया में चर्चा होना कुशल वित्तीय प्रबंधन और जनता के सरकार के प्रति विश्वास को दर्शाता है।
सीएम गहलोत वीसी के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े थे। सीएम की उपस्थिति में 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 294 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास हुआ। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद सीएम ने कहा कि राजस्थान अब शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, रोजगार, उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बन गया है।
राजस्थान को अब वर्ष 2030 तक देश का अव्वल राज्य बनाना है। इसके लिए मिशन-2030 की शुरूआत की है, जिसमें 2.50 करोड़ लोगों द्वारा सुझाव दिए जा चुके हैं। उन्हीं के आधार पर 5 अक्टूबर, 2023 को विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। इसी के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से राज्य का मजबूत विकास होगा। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए एक प्रकोष्ठ भी बनाएंगे, जिससे सुझावों का नियमित संकलन हो सकेगा।
हर वर्ग को मिली राहत
सीएम ने कहा कि घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 2000 यूनिट निःशुल्क मिलने से राहत मिली है। इससे हर परिवार लाभार्थी बना है। राज्य में 5 वर्षों में 300 से अधिक महाविद्यालय और लगभग 96 विश्वविद्यालय खोले गए हैं। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य कराए गए हैं।
लम्पी रोग से मृत पशुओं पर पशुपालकों को 40-40 हजार रुपए की सहायता दी गई। साथ ही, अब कामधेनु पशु बीमा योजना में दो दुधारू पशुओं का 40-40 रुपए का बीमा किया जा रहा है। पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध अनुदान देने से उन्हें आर्थिक सम्बल मिला है और राजस्थान पड़ौसी राज्य उत्तरप्रदेश को पीछे छोड़कर दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर भी आ गया है।
पीएम राजस्थान की योजनाएं देश में भी करें लागू
- राज्य कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सबसे पहले राजस्थान में ओपीएस को पुनः लागू किया गया।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का बीमा दिया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाया गया है। निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच सहित ऑर्गन ट्रांसप्लांट चिकित्सा सुविधा निःशुल्क की गई है।
- इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। राज्य के बाद केंद्र ने मात्र 200 रुपए कम किए हैं, जबकि उन्हें देश में भी 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए।
- राज्य में लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इससे सामाजिक स्तर बढ़ा है। केंद्र भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू कर जरूरतमंदों को पेंशन उपलब्ध कराए।
- राज्य सरकार ने जिस तरह राज्य सहकारी बैंकों से लगभग 22 लाख किसानों के लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कराया। उसी तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों के कर्ज का वन टाइम सेटलमेंट कराए।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google