मुख्यमंत्री धामी ने दी शुभकामनाएं, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर किया ये वादा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2023 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू पर निर्णय लिया जाएगा।
देहरादून, 1 जनवरीः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2023 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा महिला सशक्तीकरण कोमहिला नीति, पलायन की रोकथाम को आगामी योजना समेत राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार तेजी से कदम बढ़ाएगी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ ही प्रदेश सरकार जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने को संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी मिलकर राज्य के समग्र विकास में शत-प्रतिशत योगदान देने के लिए संकल्पित हों और समृद्ध व आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करें।
राज्यवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संदेश में राज्यवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि नए वर्ष में आमजन के सहयोग से सरकार प्रदेश को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने का कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री ने अपने अब के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि बीते वर्ष सरकार ने पहली कैबिनेट में अपने वादे के अनुरूप राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को उच्च स्तरीय कमेटी गठित की। फाइनल ड्राफ्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। यह कानून असमान निष्ठाओं को दूर कर सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करेगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में सरकार ने विधानसभा में दो ऐतिहासिक विधेयक पारित कराए। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक पास होने के बाद अब राज्य में जबरन मतांतरण को लेकर कठोर कानून का प्रविधान हो गया है।
एक बार फिर लागू होगी 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था
उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक से प्रदेश में महिलाओं के लिए राज्याधीन सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर लागू हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना, जमरानी बांध बहुद्देश्यीय परियोजना, केदारनाथ व बदरीनाथ धाम की भांति कुमाऊं के पौरााणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिरमाला मिशन, चारधाम सर्किट, कांवड यात्रा के लिए बजट की व्यवस्था, रोड, रेल, रोपवे व एयर कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास, कुमाऊं में एम्स का सेटेलाइट सेंटर, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, 32 भर्ती परीक्षााओं के लिए कैंलेडर समेत अन्य कई योजनाओं का उल्लेख भी किया।उन्होंने कहा कि राज्य को भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए सरकार ने 'भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064' एप लांच किया है। इसमें मिलने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के संकल्प भी सामने रखे। उन्होंने कहा कि महिला नीति, पलायन की रोकथाम के लिए आगामी योजना, एक जिला-दो उत्पाद योजना को गति, सीमांत क्षेत्रों का विकास और वहां हवाई सेवाओं का विस्तार, आपदा प्रबंधन तंत्र की मजबूती, केदारनाथधाम में अगले चरण के 180 करोड़ के कार्य, बदरीनाथ धाम का मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य, दून-मसूरी रोपवे, यमुनोत्री रोपवे, मानसखंड मंदिर माला मिशन, पिथौरागढ़ के लिए 20 सीटर एयरक्राप्ट सेवा, प्रथम गांव में मंत्रिमंडल की बैठक, स्वाथ्य, शिक्षा व रोजगार-स्वरोजगार, गंगा समेत अन्य नदियों की स्वच्छता के लिए कार्य किए जाएंगे।
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