केंद्र सरकार ने बताया- ओडिशा के 16 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी मिलना अभी बाकी है
केंद्र सरकार के मंत्री ने आज राज्यसभा में बताया कि ओडिशा में कुल 16 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पर्यावरण की मंजूरी मिलना बाकी हैं। ये प्रोजेक्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पड़े हुए हैं।
बीजेडी सांसद मानस रंजन मंगराज और निरंजन बिशी के पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार कें मंत्री ने जवाब दिया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि जून 2023 तक ओडिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट के संबंध में ओडिशा सरकार के कुल 16 प्रोजेक्ट मंत्रालय और राज्य पर्यावरण मंत्रालय के पास विचार के लिए आए हुए हैं।
मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा जून 2023 तक ओडिशा में इन्फ्रास्टकचर प्रोजेक्ट के संबंध में कुल 16 प्रस्ताव मंत्रालय और राज्य पर्यावरण मंत्रालय के साथ विचार के लिए मिले, जिन पर विमर्श चल रहा है।
इसके साथ ही ओडिशा के सांसदों ने प्रश्न उठाया कि क्या रेलवे कार्यों को करने के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए सरकारी गाइडलाइन में लिखे हुए 'मार्ग का अधिकार' शब्द की व्याख्या के संबंध में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच अस्पष्टता है।
उन्होंने सरकार से परमीशन के बिना वन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट को चलाने के लिए कॉर्पोरेट निकायों/सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण मांगा।
मंत्री ने बताया कि रेलवे अधिनियम 1989 में परिभाषित 'रेलवे' पर संशोधित ईआईए अधिसूचना 2006 लागू नहीं होती है। इसलिए रेलवे कार्यों को करने के लिए उन्होंने आगे कहा कि रेलवे अधिनियम, 1989 में परिभाषित 'रेलवे' पर संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 लागू नहीं होती है।
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