पंजाब: अप्रैल से कपास की फसल के लिए नहरी पानी होगा उपलब्ध, सीएम मान ने कहा- किसानों को होगा फायदा

पहली अप्रैल से किसानों को कपास की फसल के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि बिजाई के सीजन के दौरान पानी मुहैया करवाना समय की जरूरत है।

Punjab Government

पंजाब के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फसलों के खराबे के मुआवजे में 25 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान किया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहली अप्रैल से किसानों को कपास की फसल के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की कपास पट्टी में नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाएगी, जिससे कपास के कृषि को बड़े स्तर पर लाभ मिल सके।

भगवंत मान ने कहा कि बिजाई के सीजन के दौरान कपास किसानों को पानी मुहैया करवाना समय की जरूरत है। कृषि को लाभप्रद पेशा बनाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कई फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं/धान के चक्र से बाहर निकालने और राज्य के भूजल को बचाने के लिए वैकल्पिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की पेशकश की जा रही है। भगवंत मान ने कहा कि कृषि सहायक पेशों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आमदन में वृद्धि हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाने के लिए कहा है कि वह जल्द से जल्द नुकसान की रिपोर्ट पेश करें, जिससे प्रभावित लोगों को सरकारी नियमों के अनुसार उपयुक्त मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार प्रकृति के कहर से उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य में हाल ही में हुई बारिश के कारण किसानों के साथ-साथ मज़दूरों के हुए नुकसान की भरपायी के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार किसान भाईचारे के कल्याण के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है क्योंकि हमें भली-भाँति पता है कि खेती अब लाभप्रद पेशा नहीं रही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब भी किसानों को कोई मुश्किल या मुसीबत का सामना करना पड़ा तो सरकार ने उनके बचाव के लिए आगे आने के लिए बहुत समय नहीं लगाया, जोकि सरकार द्वारा पहले दिन से ही किए जा रहे महत्वपूर्ण फ़ैसलों से स्पष्ट होता है। भगवंत मान ने कहा कि देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने वाले अन्नदाता के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

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