बीजद सांसद ने ओडिशा में तटीय राजमार्ग परियोजना पर राज्यसभा में जताई चिंता, डीपीआर लाने का किया आग्रह
बीजू जनता दल (BJD) के सांसद मानस रंजन मंगराज ने शुक्रवार को राज्यसभा में ओडिशा में तटीय राजमार्ग परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही बीजेडी सांसद ने केंद्र सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लाने का आग्रह किया।
बीजद सांसद ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान ओडिशा में तटीय राजमार्ग परियोजना के पूरा होने में बहुत देरी होने पर चिंता व्यक्त की। राज्यसभा में सांसद मंगराज ने कहा ओडिशा की तटरेखा लगभग 480 किलोमीटर है जो तटीय जिलों के बुनियादी ढांचे के विकास को क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के लिए और भी अहम बनाती है।
बता दें केंद्र सरकार ने 2015 में ओडिशा के 7 तटीय जिलों को जोड़ने वाली 346 किमी लंबी तटीय राजमार्ग परियोजना की घोषणा की। ये परियोजना पर्यटन, संचार और उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विकास साबित होगी। हालांकि परियोजना के विकास कई वर्षों की देरी होने पर चिंता जताई। सांसद मानस मंगराज ने कहा
ओडिशा की तटरेखा लगभग 480 किमी है जो तटीय जिलों के बुनियादी ढांचे के विकास को क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए और भी महत्वपूर्ण बनाती है। केंद्र सरकार ने 2015 में ओडिशा के 7 तटीय जिलों को जोड़ने वाली 346 किमी लंबी तटीय राजमार्ग परियोजना की घोषणा की। यह परियोजना व्यापार, पर्यटन, संचार और उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विकास साबित होगी। हालाँकि, परियोजना के विकास में अपरिभाषित देरी हुई है।
बीजद सांसद ने ने सदन में जानकारी दी कि तटरेखा को जोड़ने वाली इस परियोजना में दो भाग शामिल थे, जिनमें से एक रामेश्वर को रतनपुर से जोड़ने वाला और दूसरा रतनपुर को दीघा से जोड़ने वाला। इस चार पैकेज में पूरा किया जानाथा जिसमें पहले 2 पैकेज केंद्र सरकार की ओर से बिना किसी कारण के रद्द कर दिए गए थे।
इसके अलावा इन 2 पैकेजों की मंजूरी के बाद, पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने के कारण परियोजना रुकी हुई थी। हालांकि इसके लिए मंजूरी अगस्त 2023 से मिल चुकी है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा परियोजना में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
इसके साथ ही सांसद ने राज्य सभा में केंद्र सरकार से ओडिशा के तटीय राजमार्ग प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुए पहले ही आठ साल बीत चुके हैं और अब तक कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।
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