दिल्ली के कारोबारियों को MCD की बड़ी सौगात, अब इन मदों में पहले से कम देना पड़ेगा Tax
दिल्ली के करदाताओं की लंबे समय से मांग थी कि किराए पर ली गई कमर्शियल प्रापर्टी पर भारी कर का भुगतान करना पड़ता है, एमसीडी प्रॉपर्टी का बेस प्राइस मार्केट से दोगुना होता है।
दिल्ली नगर निगम की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले निगम के स्कूलों में सुधार और समय पर शिक्षकों को वेतन देने का एलान किया और अब एक और बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। एमसीडी में सत्ताधारी पार्टी के इस फैसले से राजधानी दिल्ली के लाखों कारोबारियों को लाभ मिलेगा। यह फैसला दिल्ली के कारोबारियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं।
दरअसल, आप सरकार ने एमसीडी वैल्यूएशन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया है। वैल्यूएशन कमेटी की सिफारिशों के लागू होने के बाद करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और एमसीडी की निवर्तमान मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की।
सरकार के फैसले पर कारोबारियों ने जताई खुशी
दिल्ली के करदाताओं की लंबे समय से मांग थी कि किराए पर ली गई कमर्शियल प्रापर्टी पर भारी कर का भुगतान करना पड़ता है। एमसीडी प्रॉपर्टी का बेस प्राइस मार्केट से दोगुना होता है। कोरोना महामारी के दौर में भी दिल्ली के कारोबारियों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। एमसीडी के इस फैसले पर राजधानी में किराए की जमीन पर कारोबार कर रहे कारोबारियों ने खुशी जाहिर की है।
इन क्षेत्रों में घटे टैक्स
दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि मार्केट वैल्यूएशन कमेटी की सिफारिश से कॉलोनियों को भी राहत मिलेगी। कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बाद कई कॉलोनियों की श्रेणी बदल गई है। कॉलोनी की तो नई श्रेणी बनाई गई है। ऐसे कॉलोनियों को अब पहले से कम टैक्स देना पड़ेगा। शैली ओबेरॉय ने बताया कि इसी तरीके से ऐसी कॉलोनियां जो अपने यहां कूड़े का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से करती हैं, उन्हें भी 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कमेटी द्वारा सुझाए गए सभी 29 पैरामीटर्स को लागू करने का फैसला लिया है। टैक्स की सभी श्रेणियों में यूज फैक्टर को घटा दिया गया है। किराए की कमर्शियल प्रापर्टी का यूज फैक्टर 2 से घटाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया है। फाइव स्टार होटल का 10 से घटाकर आठ, प्राइवेट स्कूल का तीन से घटाकर दो और हॉस्टल का यूज फैक्टर चार से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है।
1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी कमेटी की सिफारिशें
वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और शैली ओबरॉय ने बताया कि बैंक्वेट हॉल, पेट्रोल पंप, फाइव स्टार होटल, स्कूल समेत किराए पर ली गई कमर्शियल प्रापर्टियों पर अब पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा। बता दें कि वैल्यूएशन कमेटी ने बीते साल एमसीडी को अपनी सिफारिश सौंपी थी। सिफारिशों को 4 नवंबर 2022 को स्वीकार कर लिया गया था। 19 अप्रैल, 2023 को एमसीडी ने आदेश में कहा है कि एमवीसी कमेटी की सिफारिश एक अप्रैल से लागू मानी जाएगी।
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