आंध्र प्रदेश: 66 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को मिलेगा आवंटित भूमि पर हक
Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को 66,111 लाभार्थियों को 54,129.45 एकड़ निर्दिष्ट भूमि और 9,062 एकड़ लंका भूमि जिसे अब निर्दिष्ट भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है, को पूरा अधिकार देने का संकल्प लिया है। कुल 63,191.45 एकड़ भूमि के अधिकार जारी किए जाएंगे।
इस कदम से लाभार्थियों को जमीन पर पूरी तरह से स्वामित्व मिलेगा। अगर वो चाहे तो तो इसे बेचने की भी अनुमति मिल जाएगी।
कैबिनेट के फैसलों के बारे में सूचना और जनसंपर्क मंत्री चेलुबॉयिना श्रीनिवास वेणुगोपाला कृष्णा ने कहा कि सिर्फ assignees और उनके कानूनी उत्तराधिकारी, जिन्होंने 20 साल या उससे ज्यादा वक्त से जमीन का इस्तेमाल किया हो, वही अधिकारों के लिए पात्र हैं।
उन्होंने आगे कहा, ''कैबिनेट ने पारंपरिक व्यवसाय में लगे 1.13 लाख पिछड़ी जाति को दी गई 1.68 लाख एकड़ इनाम भूमि को 22/ए श्रेणी से हटाने का फैसला किया है। वहीं अनुसूचित जाति को दिए गए ऋण को माफ करने को भी मंजूरी दे दी, जिन्होंने भूमि खरीद योजना के तहत 16,213 एकड़ जमीन खरीदी थी। इसके अलावा, उनके पंजीकरण शुल्क को माफ करने का भी फैसला लिया गया है।''
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