संभल भूमि आवंटन धोखाधड़ी मामले की जांच में सेवानिवृत्त एसडीएम और पांच अन्य गिरफ्तार

सम्भल पुलिस ने कथित फर्जी पट्टों के माध्यम से सरकारी भूमि के धोखाधड़ी वाले आवंटन के संबंध में एक सेवानिवृत्त उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना लेखपाल स्वाति शर्मा की शिकायत के आधार पर गुणनौर पुलिस स्टेशन में 19 लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने के बाद हुई है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में सेवानिवृत्त और बर्खास्त एसडीएम ओमवीर सिंह, सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक राजवीर सिंह, पूर्व जिला सरकारी वकील राजस्व जय भारद्वाज, सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी महेंद्र सिंह, पूर्व असालपुर ग्राम प्रधान विक्रांत कुमार और चकबंदी लेखपाल भीमराव शामिल हैं। सभी छह को अदालत में पेश किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया।

आरोप और कानूनी कार्यवाही

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 2007 के बाद भूमि रिकॉर्ड में जालसाजी करके गंगा नदी के किनारे असालपुर और सुखेला जैसे गांवों में झाऊ श्रेणी की लगभग 71.55 हेक्टेयर (लगभग 1,000 बीघा) सरकारी भूमि को अवैध रूप से आवंटित किया गया था। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, और 471 (जालसाजी से संबंधित अपराध), साथ ही धारा 34 और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप शामिल हैं।

पिछली जांच

इसी भूमि आवंटन के संबंध में 2018 में अधिकारियों और 58 कथित अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था। जाली राजस्व प्रविष्टियों को रद्द करने के बावजूद, कथित तौर पर 2019 में लाभार्थियों के लिए 162 पट्टे मंजूर किए गए थे। बाद की जांच में भूमि क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गईं।

जांच समिति के निष्कर्ष

जिला स्तरीय जांच समिति ने 4 जून, 2026 को सम्भल जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में आरोपित अधिकारियों और अन्य के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इन निष्कर्षों के आधार पर, 2 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी।

भूमि धोखाधड़ी पर व्यापक कार्रवाई

यह गिरफ्तारियां राज्य में कथित भूमि धोखाधड़ी पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा हैं। हाल ही में, शाहजहांपुर में एक सहायक नगर आयुक्त को 100 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह अधिकारी जाली दस्तावेजों और अवैध भूमि हस्तांतरण से जुड़े एक मामले में 31 आरोपियों में से एक था, और अन्य संदिग्धों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

With inputs from PTI