आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन योजना विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 11,633 संविदा कर्मियों को मिलेगा लाभ

Updated: Thursday, September 21, 2023, 21:06 [IST]

आंध्र प्रदेश सरकार के कैबिनेट की बैठक में गारंटीड पेंशन योजना विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब इसे विधानसभा सत्र में पेश किया गया है। जगन सरकार की इस योजना से 2 जून 2014 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण से 11,633 संविदा कर्मचारियों और आंध्र प्रदेश वैद्य विधान परिषद के साथ काम करने वाले अतिरिक्त 11,633 लोगों को लाभ होगा।

जगन सरकार की कैबिनेट ने जगनन्ना सिविल सेवा प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने और कुरुपम इंजीनियरिंग कॉलेज में आदिवासी युवाओं को 50% सीटें आवंटित करने का भी निर्णय लिया है।

इसके तहत सरकार यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को 1.50 लाख रुपये का पुरस्कार देगी। इसके अलावा कैबिनेट ने 30 सितंबर से शुरू होने वाले 45 दिवसीय जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है।

गुरुवार को सीएम जगन ने आंध्र प्रदेश सरकार के कैबनेट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन योजना विधेयक 2023 से संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को लाभ होगा। सीएम ने कहा, "2 जून 2014 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण से 11,633 संविदा कर्मचारियों और आंध्र प्रदेश वैद्य विधान परिषद के साथ काम करने वाले अतिरिक्त 11,633 लोगों को लाभ होगा।"

सूचना और जनसंपर्क मंत्री चौधरी वेणु गोपाल कृष्ण ने संवाददाताओं से कहा, "कर्मचारियों को सेवा से सेवानिवृत्त होने तक एक स्थायी आवास स्थल प्रदान किया जाएगा और वाईएसआर आरोग्यश्री योजना शुरू की जाएगी। जिसका लाभ कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना भी शुरू की जाएगी।"

जगन सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अस्पतालों में शून्य रिक्ति नीति को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बधिर टेनिस खिलाड़ी जाफरीन सैयद को सहकारिता विभाग में 10 सेंट हाउस साइट और डिप्टी रजिस्ट्रार की नौकरी आवंटित करने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण विस्थापित परिवारों के लिए 8,424 घर बनाने के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दी है। जिसके लिए वर्ष 2016-17 के मूल्य अनुमान के अनुसार अतिरिक्त 70 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी।

इसके अलावा भी जगन सरकार कैबिनेट के कई फैसले लिए हैं, जो निम्म हैं-