आंध्र प्रदेश में रायथू भरोसा के तहत 50 लाख किसानों को 2,000 करोड़ रुपये मिले

अमरावती,18 अक्टूबर: मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को वाईएसआर रायथु भरोसा-पीएम किसान योजना के तहत 50.92 लाख किसानों को 2,096.04 करोड़ रुपये का वितरण किया। प्रत्येक लाभार्थी को इस वर्ष के लिए घोषित कुल 13,500

अमरावती,18 अक्टूबर: मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को वाईएसआर रायथु भरोसा-पीएम किसान योजना के तहत 50.92 लाख किसानों को 2,096.04 करोड़ रुपये का वितरण किया। प्रत्येक लाभार्थी को इस वर्ष के लिए घोषित कुल 13,500 रुपये की वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त के रूप में 4,000 रुपये मिले। मई में जहां किसानों के खातों में 7,500 रुपये जमा किए गए, वहीं शेष 2,000 रुपये प्रत्येक लाभार्थी को जनवरी में दिए जाएंगे। नंदयाल जिले के अल्लागड्डा में एक सभा को संबोधित करते हुए, जगन ने कहा कि उनकी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि जब किसान खुश होंगे, तो राज्य अच्छा प्रदर्शन करेगा।

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यह बताते हुए कि इस योजना को लगातार चौथे वर्ष लागू किया गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने न केवल कृषि भूमि मालिकों, बल्कि किरायेदार किसानों और आरओएफआर (वन अधिकारों के रिकॉर्ड) पट्टा भूमि वाले किसानों को भी सहायता प्रदान की है। "जब से हमने कार्यभार संभाला है तब से हम किसानों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार देश के किसी अन्य राज्य की तरह किसानों के प्रति पक्षपाती है, "उन्होंने कहा। यह कहते हुए कि सरकार 50 लाख से अधिक किसानों के लाभ के लिए हर साल 7,000 करोड़ रुपये खर्च करती है, जगन ने कहा, "आज के वितरण के साथ, हमने अब तक वाईएसआर रायथु भरोसा कल्याण योजना के तहत 25,971.33 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।"

यह कहते हुए कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी किसान कर्ज के जाल में न फंसे, उन्होंने कहा, "हमारे राज्य में, 68% किसानों के पास 1.25 एकड़ से कम भूमि है, जबकि एक हेक्टेयर से कम के किसानों के पास 82% है। वाईएसआर रायथु भरोसा - पीएम किसान योजना के तहत प्रति वर्ष 13,500 रुपये की राशि उन किसानों की 80% कृषि जरूरतों का ख्याल रखेगी जिनके पास आधा हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। जगन ने कहा कि सरकार ने अब तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे आरबीके, ई-फसल, मुफ्त फसल बीमा, इनपुट सब्सिडी, बिजली की मुफ्त नौ घंटे की आपूर्ति, मशीनीकरण और एमएसपी के तहत किसानों के लाभ के लिए 1,33,526.92 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

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