छोटे शहरों में विवाह के लिए मंडप बनाने की योगी सरकार की योजना, सस्ते में मिलेगी बेहतर सुविधा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में छोटे शहरों यानी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में रहने वालों को अब अपने बच्चों की शादी या फिर अन्य छोटे आयोजनों के लिए लॉन या वैंक्विट हॉल मोटे किराए पर नहीं लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन्हें उनके आस-पास ही कम किराए पर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी। नगर विकास विभाग इसके लिए जरूरत के आधार पर शादी-विवाह घर बनवाने जा रहा है। इस नई योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में टोकन मनी के रूप में 50 करोड़ रुपए की मांग की गई है। सरकार 18 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी जिसके तहत यह सुविधा होगी। इसके अलावा सरकार इस बार साढ़े पांच लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है।

योगी सरकार ने यूपी के बड़े शहरों में नगर निगमों द्वारा अपने बजट से शादी-विवाह घर, कल्याण मंडप या फिर कम्यूनिटी हॉल बनवा रखे हैं, लेकिन छोटे शहरों खासकर नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर बने हैं तो वो भी काफी पुराने हैं और इसमें बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन की अध्यक्षता में बजट में नई योजनाओं को लेकर बैठक हुई थी। इसमें छोटे शहरों के लिए शादी-विवाह घर बनवाने के लिए बजटीय व्यवस्था पर सहमति बनी है। इसके आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।

शादी-विवाह घर निकाय की जमीनों पर बनवाए जाएंगे। इसमें कुछ कमरों के साथ लॉन बनाया जाएगा, जिसे कम कीमत पर किराए पर दिया जाएगा। नगर विकास मंत्री का मानना है कि इस योजना के आने के बाद लोगों को किसी भी तरह के आयोजन के लिए सस्ते में बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसी तरह शहरों मे बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए धोबी घाट भी बनवाने की योजना शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए भी बजट में 50 करोड़ रुपए टोकन मनी के रूप में मांगी जाएगी। नगर विकास मंत्री चाहते हैं कि शहरों धोबी घाट बनवाए जाएं, जिससे कपड़े धुलने की वजह से नदियां प्रदूषित न हों। धेाबी घाट के पास पानी की व्यवस्था की जाएगी। यह पानी वहीं पर रहेगा, जिससे प्रदूषण पर रोकथाम लग सके।

18 फरवरी को पेश होगा बजट
गौरतलब है कि यूपी की योगी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट प्रस्तुत कर सकती है। वित्त विभाग बजट को अंतिम रूप देने में जुटा है। बजट के सम्बंध में विभागों के साथ लगतार बैठकें जारी हैं। बजट में अयोध्या पर खास फोकस दिखने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या के चौतरफा विकास के लिए सरकार कई मदों में अच्छी खासी धनराशि आवंटित कर सकती है। वर्ष 2021-22 के लिए तैयार किये जा रहे इस बजट का आकार करीब 5.75 लाख करोड़ का होने का अनुमान लगाया जा रहा है।