15वें वित्त आयोग की संस्तुति पर उत्तराखंड को बड़ी राहत, राजस्व घाटा अनुदान मद में मिलेंगे 7771.92 करोड़

देहरादून। कोरोना संकट से लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में संकट के दौर से गुजर रही राज्य की माली हालत को बड़ी राहत मिली है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले महीने में राज्य सरकार को राजस्व घाटा अनुदान मद में 647.66 करोड़ की किस्त मिल गई है। इस वर्ष उत्तराखंड को 7771.92 करोड़ की राशि इस मद में मिलेगी। राजस्व घाटा अनुदान को लेकर 15वें वित्त आयोग की नई संस्तुतियों का लाभ राज्य सरकार को मिलना प्रारंभ हो गया है।

आयोग की संस्तुति पर पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य को 5076 करोड़ बतौर राजस्व घाटा अनुदान हासिल हुआ था। हर महीने तकरीबन 423 करोड़ की इस मदद के बूते कोरोना से कराहती राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली। वेतन-भत्तों के भुगतान को लेकर सरकार परेशानी से निजात मिली थी। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को पिछले वर्ष की तुलना में 2695.92 करोड़ धनराशि ज्यादा मिलेगी। इससे राज्य सरकार को अब अपने कार्मिकों के वेतन-भत्तों के भुगतान के साथ ही विकास कार्यों के लिए भी धनराशि उपलब्ध होगी।

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों की ही असर रहा कि प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में निर्माण व विकास कार्यों के लिए पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में ज्यादा धनराशि की व्यवस्था की है। हिमाचल को 854 करोड़ इस महीने केंद्र सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान मद में 16 राज्यों के लिए 9814.49 करोड़ की राशि जारी की है। पड़ोसी हिमाचल को इस माह 854.08 करोड़ की राशि राजस्व घाटा अनुदान के रूप में दी गई है। इस मद में हिमाचल को उत्तराखंड से ज्यादा राशि मिली है।