विदेश में बसे हरियाणावासियों को कानूनी सहायता मुहैया कराएगी सरकार, मुख्यमंत्री ने निवेश का भी दिया न्योता
चंडीगढ़। विदेश में बसे राज्य के लोगों को जरूरत पड़ने पर हरियाणा सरकार कानूनी सहायता मुहैया कराएगी। यह बात खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने कही। दरअसल, इन्होंने आस्ट्रेलिया में बसे हरियाणा मूल के लोगों से संवाद किया था। जिसमें सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हरियाणा सरकार विदेश में बसे लोगों को कानूनी मदद देगी।
मनोहर लाल ने कहा कि विदेश में बसे हरियाणा मूल के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। मौजूदा सरकार हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। विदेश में किसी प्रवासी हरियाणवी को समस्या आएगी तो सरकार उसे कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में औद्योगिक निवेश के बेहतरीन माहौल का जिक्र करते हुए प्रवासी हरियाणवियों और विदेशी निवेशकों से यहां निवेश करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े छह साल में हरियाणा डिजिटलीकरण की ओर बढ़ा है। हरियाणा को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस और नए उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम सरीखे कई प्रयास किए गए हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल दो दिन के मनाली प्रवास पर हैं। वहां जाने के बावजूद उन्होंने बैठकों व कार्यक्रमों का सिलसिला नहीं छोड़ा। मनोहर लाल शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी से मिले और साढ़े छह हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं को गति दिलाने का काम किया। रविवार को उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी में आस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों, हरियाणा मूल के लोगों तथा एनजीओ के प्रतिनिधियों से बातचीत की।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आस्ट्रेलिया की जेल में बंद करनाल के युवक विशाल जूड की रिहाई के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से विशाल जूड की रिहाई के संबंध में वह दोबारा बातचीत कर आस्ट्रेलिया के हाई कमीशन से हस्तक्षेप कराने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ भी जुड़े। कोविड काल में आस्ट्रेलिया में बसे हरियाणा मूल के इन लोगों ने आक्सीजन कंसट्रेटर व स्वास्थ्य उपकरण भेजकर मदद की थी।ॉ
मुख्यमंत्री ने बताया कि विशाल जूड की रिहाई के संबंध में उन्होंने पहले ही विदेश मंत्री से बात की है। उन्होंने विदेश मंत्रालय व आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोग की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। निवेश के लिए हरियाणा को उपयुक्त बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी निवेशकों से समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार ने विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है। सिंगल विंडो सिस्टम पर निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए 45 दिनों में सभी प्रकार की मंजूरी आनलाइन दी जाती है।
हरियाणा में लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ा
हरियाणा में अपना व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को उनकी सुविधा के लिए रिलेशनशिप मैनेजर भी दिया जाता है। सरकार राज्य में प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने निवेश एवं व्यवसाय प्रोत्साहन नीति भी तैयार की है। हरियाणा में 10 इंडस्ट्रीयल माडल टाउनशिप बनाए गए हैं, जिनमें विश्वस्तर की सुविधाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग से एमएसएमई विभाग बनाया गया है।
हरियाणा का हार्ट टू हार्ट माडल में विश्वास
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार बी2बी, जी2जी और बी2जी जैसे व्यवसाय के विभिन्न माडलों में से एच2एच यानी हार्ट टू हार्ट माडल में विश्वास रखते हैं और निवेशकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर भी बल देते हैं। संकट काल के बाद प्रदेश को एक बार फिर विश्व मानचित्र पर लाने के लिए प्रदेश सरकार विदेशी निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रयास कर रही है। ओम प्रकाश धनखड़ ने भी आस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों एवं एनजीओ के प्रतिनिधियों का कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में की गई मदद के लिए धन्यवाद किया।
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