हरियाणा सरकार की भूमि की स्वामित्व योजना, जानिए कैसे होगा इससे लोगों को फायदा
चंडीगढ़। हरियाणा राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि भूमि की स्वामित्व योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसको निर्धारित समयावधि में पूरा करना होगा। कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना पर प्रदेश के सभी उपायुक्तों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि देशभर में स्वामित्व योजना लागू की गई है, जिसके तहत लाल डोरा के अंदर की जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है।
जमीन के मालिकों को मिलेगा हक
राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आगे बताया कि, इससे जमीन के मालिकों को उनका वास्तविक हक प्राप्त होगा और जमीन की रजिस्ट्री होने से भू-स्वामी अनेक प्रकार की ऋण संबंधी योजनाओं का लाभ भी ले सकता है। बैठक में जिला उपायुक्तों ने अपने क्षेत्र की जानकारी दी।
स्वास्थ्य केन्द्र ई-उपचार प्रणाली से जुड़ेंगे
इधर, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के लगभग 600 स्वास्थ्य केन्द्रों को ई-उपचार प्रणाली से जोड़ा जाएगा इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रणाली से जुडऩे के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप बनाया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही चिकित्सक से मिलने का समय तय कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मरीजों की जांच रिपोर्ट को एसएमएस या ऑनलाइन तरीके से भेजना सुनिश्चित करें। इसके अलावा चिकित्सक द्वारा मरीजों को बताई गई दवाइयों तथा टैस्ट का रिकार्ड भी ऑनलाइन रखने को कहा गया है। विज ने कहा कि वर्तमान में राज्य के 56 स्वास्थ्य केन्द्रों पर ई-उपचार की सुविधा दी जा रही है। इनमें राज्य के 22 जिला अस्पतालों, 8 उप जिला अस्पतालों, 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एक आयुष मेडिकल कॉलेज तथा 3 मेडिकल कॉलेज शामिल है।
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