उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर ध्यानी समिति का होगा गठन: सीएम पुष्कर सिंह धामी
देहरादून, 26 अगस्त। विधानसभा में बुधवार को शून्यकाल में कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन (निरसन) विधेयक सदन में पेश करने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से उत्तराखंड के चार पवित्र धामों समेत 51 प्रमुख मंदिरों में पूजा-पाठ व दर्शन समेत सदियों पुरानी परंपराओं से सरकार ने छेड़छाड़ की है। इसके खिलाफ बड़ी संख्या में हक-हकूकधारी आंदोलनरत हैं। बोर्ड से संबंधित कानून बनाने से पहले सरकार ने सभी संबंधित वर्गों को विश्वास में लेने की कोशिश नहीं की।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चार धामों व प्रमुख मंदिरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के लिए बोर्ड की स्थापना की गई है। मामले में मुख्यमंत्री धामी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मनोहरकांत ध्यानी समिति में राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ सरकारी अधिकारी भी शामिल रहेंगे। इस मामले में बीच का रास्ता निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सदन में धामी का यह प्रस्ताव गिर गया।
तीसरी लहर से निपटने को केंद्र ने दिए 250 करोड़
स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 270 करोड़ रुपये का पैकेज राज्य को दिया है। विधानसभा में मंगलवार को कोरोना को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए डा रावत ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना महामारी से राज्यवासियों को बचाना है। कोरोना टेस्टिंग के लिए 295 मोबाइल टीम भी काम करेंगी। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए बच्चों के लिए 465 पीकू और 475 नीकू वार्ड बनाए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए हर हफ्ते वाक इन इंटरव्यू किए जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से भी चिकित्सकों की नियुक्ति में सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि संकट से निपटने के लिए ज्यादा वेतन पर भी चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। बागेश्वर व रुद्रप्रयाग जिलों में शत-प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है। पांच सितंबर तक अन्य चार जिले भी इस कतार में खड़े होने जा रहे हैं।
स्पीकर नामित करेंगे दो सदस्य
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद में पदेन सदस्य के रूप में नामित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने इस संबंध में प्रस्ताव मंगलवार को विधानसभा में पेश किया।
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