सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का किया निरीक्षण, कहा- वैक्सीन का वेस्टेज जीरो परसेंट करें
लखनऊ, मई 18: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को बचाने के बड़े अभियान में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मंगलवार को कोरोना वैक्सीनेशन के कैम्प का निरीक्षण किया। उन्होंने लखनऊ में सूचना निदेशालय में पत्रकार और उनके स्वजन के कैम्प का निरीक्षण करने के साथ ही लाभार्थियों को कार्ड भी प्रदान किया। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल तथा निदेशक सूचना शिशिर सिंह की मौजूदगी में अभियान के निरीक्षण के साथ ही लाभार्थियों को कार्ड भी प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि देश का कोई भी नागरिक कोरोना वैक्सीन से वंचित न रहे सके। हमारा भी प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के हर शख्स को इसकी डोज मिले। इस बड़े अभियान में हमको वैक्सीन की वेस्टेज को बचाना होगा। हमारा प्रयास रहे कि हम इसकी एक भी बूंद बर्बाद न होने दें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई जा रही वैक्सीन की बर्बादी जीरो की जाए और इसका प्रचार भी कराएं। जिससे वैक्सीन की बर्बादी को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने यहां चिकित्सकों से कहा कि वह वैक्सीन का अधिक से अधिक उपयोग करें और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चल रहे टीकाकरण की जानकारी लेने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे। यहां पर पत्रकारों और उनके परिवार के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पंजीकरण काउंटर पर गए और वहां पर इसका इंतजाम को देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो बारिश का मौसम है, इसलिए टेंट में ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि पानी नीचे न आए। इसके बाद मुख्यमंत्री हाल में गए, जहां वैक्सीन लगाई जा रही थी।
हाईकोर्ट प्रांगण में भी देखा वक्सीनेशन
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, एएजी विनोद शाही, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल व पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर भी थे। इस दौरान एडीशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही ने खाली पड़ी हाईकोर्ट डिस्पेंसरी को कोविड हॉस्पिटल बनाने का सुझाव दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके सुझाव पर सहमति जताई और कहा कि शासन को प्रस्ताव भेजें। इस पर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने अपने मातहतों को आज ही प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।
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