CM रूपाणी बोले- पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए 7100 मछुआरों को छुड़ाया, हमारी सरकार आर्थिक मदद भी दे रही
अहमदाबाद। गुजरात से सटे समुद्री इलाकों में मछली पकड़ने के दौरान पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाए गए मछुआरों को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बड़ा दावा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि, पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए 7100 मछुआरों को छुड़ाया गया है। सरकार ने इस संदर्भ में साफ नीति अपनाई हैं। हम मछुआरों को आर्थिक मदद देने के साथ-साथ उन्हें सब्सिडी भी दे रहे हैं। हमारी सरकार की मत्स्योद्योग की विकास उन्मुख नीति के कारण वर्ष 2019-20 में राज्य का मत्स्य उत्पादन 8.58 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक के मछली उत्पादों का निर्यात भी किया है।
मछुआरों के विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए रूपाणी ने कहा कि, राज्य सरकार की ओर से वेरावल, मांगरोल, सुत्रापाड़ा, माढवाल और पोरबंदर जैसे बंदरगाहों के विकास के लिए कार्यवाही शुरू की गई है। सुत्रापाड़ा में जीआईडीसी की जमीन मत्स्योद्योग विभाग को दी गई है और अब आगे की कार्यवाही के लिए मामला पर्यावरण विभाग में भेजा गया है। राज्य सरकार मछुआरों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने तथा मुश्किलों से निजात दिलाने की दिशा में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में भी गुजरात ने विकास को रुकने नहीं दिया है। एक ही दिन में हुए 750 करोड़ रुपए के कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच महीनों में 27 हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है।
मत्स्योद्योग के विकास पर रोशनी डालते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि फिलहाल राज्य में 29 हजार से भी अधिक बोट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मछुआरों को मिट्टी के तेल पर मिलने वाली प्रति लीटर 15 रुपए की सब्सिडी को बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सेस यानी उपकर में भी उल्लेखनीय कटौती कर मछुआरों को सहायता प्रदान की गई है।
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