छत्तीसगढ़ः राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर सीएम व सीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो समितियां बनाई गई है। वहीं, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य स्तरीय सतत विकास लक्ष्य संचालन समिति की प्रथम बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समिति गठन के प्रस्ताव को सहमति दे दी है।

अफसरों ने बताया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। बैठक में सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार का विकास एजेंडा और योजनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य से जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि विकास में कोई भी पीछे न छूटे। राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है।

इन योजना के जरिये हो रही सतत विकास को हासिल करने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं यथा मध्यान्ह भोजन, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना, सर्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हाट बाजार एवं मोहल्ला क्लीनिक योजना, महतारी जतन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के उद्देेश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है।

योजना आयोग ने तैयार किया स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क

राज्य योजना आयोग ने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया है। इससे सुनियोजित मूल्यांकन, अनुश्रवण और अनुशीलन किया जा सकेगा, जिससे विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कसावट आएगी और राज्य की रैंकिंग में सुधार होगा। इस फ्रेमवर्क में 17 लक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए 275 इंडिकेटर्स का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक इंडिकेटर को विभागों के साथ मैप किया गया है। साथ ही विभिन्न योजनाओं की भी मैपिंग की गई है।

जिलों की तय होगी रैंकिंग

बघेल ने कहा कि स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के तर्ज पर जल्द ही डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाएगा। इससे सभी जिलों को उनके परफारमेंस के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र की 70वीं बैठक में तय हुआ था एसडीजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में एसडीजी को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा अपनाया गया। इसमें 17 गोल 169 लक्ष्य और 231 इंडिकेटर को स्वीकृत करते हुए सतत विकास के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का संकल्प लिया गया।