YSRC विभाजन के मुद्दे पर लाएगी निजी विधेयक, आंध्रप्रदेश को विशेष दर्जा के साथ शामिल कई वादे
आंध्रप्रदेश में वाईएसआरसी के संसदीय दल के चीफ व्हीप मार्गनी भरत ने एपी पुनर्गठन अधिनियम को लेकर एक निजी विधेयक लाने की बात कही है।
विजयवाड़ा: वाईएसआरसी संसदीय दल के चीफ व्हीप और राजमुंदरी सांसद मार्गनी भरत ने कहा है कि पार्टी एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में राज्य से किए गए वादों को पूरा करने के लिए लोकसभा में एक निजी विधेयक लाएगी।
शुक्रवार को नई दिल्ली में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मार्गनी भरत ने कहा कि वाईएसआरसी के 10 सांसद निजी सदस्य के विधेयक के रूप में एपी पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2023 को पेश करेंगे।
हालांकि, वाईएसआरसी संसदीय दल के नेता वी विजयसाई रेड्डी ने पहले राज्यसभा में विभाजन के मुद्दों पर निजी सदस्य का विधेयक पेश किया था, लेकिन ये सुझाव दिया गया था कि पार्टी इसे लोकसभा में पेश करे क्योंकि इसमें वित्तीय मुद्दे शामिल थे।
इसलिए हम विभाजन के समय राज्य से किए गए वादों को पूरा करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा में निजी विधेयक ला रहे हैं। वाईएसआरसी सांसद ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राज्य के साथ हो रहे अन्याय पर भी अपनी आवाज उठाएंगे।
विधेयक में वाल्टेयर डिवीजन के साथ एपी, दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा, पिछड़े जिलों के लिए धन और अन्य अधूरे विभाजन वादे शामिल हैं। दूसरी ओर, लोकसभा में वाईएसआरसी के फ्लोर लीडर पेद्दीरेड्डी मिथुन रेड्डी पोलावरम परियोजना के लिए 55,548 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान की मंजूरी के लिए एक और निजी सदस्य के बिल को आगे बढ़ाएंगे।
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