सरकारी कर्मचारियों को ममता सरकार की बड़ी सौगात, DA में किया 3 फीसदी का इजाफा

पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की।

West Bengal govt hike of 3 per cent in the dearness allowance DA for all state government employees

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में राज्य का बजट 2023-24 पेश किया। राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगले मार्च के वेतन से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा।

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में राज्य का बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि, मता बनर्जी सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों, सेवानिवृत्त लोगों के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत डीए देगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को अगले मार्च के वेतन से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

पिछले साल नवंबर में, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें दो साल के लिए चाय बागानों पर कृषि आय कर माफ करने और युवा उद्यमियों को ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव है।

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में बंगाल की एसजीडीपी 8.4 प्रतिशत, उद्योग 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि आईटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है।

इसके अलावा विधायक इलाका उन्नयन परियोजना के तहत स्थानीय क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए विधायकों के लिए वार्षिक फंड आवंटन अगले वित्तीय वर्ष के लिए 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दिया गया है।

2023-24 और 2024-25 के लिए चाय बागानों पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ किया जाएगा। लास्ट मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, एफएम भट्टाचार्य ने घोषणा की कि 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 12,500 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

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